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Indian Press House > Blog > Trending News > महंगा तेल, बढ़ता आयात बिल और निर्यात से मोटी कमाई! जानें भारत के ऊर्जा बाजार की पूरी कहानी
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महंगा तेल, बढ़ता आयात बिल और निर्यात से मोटी कमाई! जानें भारत के ऊर्जा बाजार की पूरी कहानी

news desk
Last updated: November 20, 2026 11:16 am
news desk
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वैश्विक ऊर्जा बाजार में मची उथल-पुथल का असर अब भारत के तेल बिल पर साफ दिखाई देने लगा है। युद्ध की तपिश, होर्मुज स्ट्रेट में बाधा और कच्चे तेल की आसमान छूती कीमतों ने भारत की चिंता बढ़ा दी है। अक्टूबर में भारत का कच्चे तेल का आयात बिल सालाना आधार पर 88% उछलकर 19.5 अरब डॉलर पहुंच गया। यह आंकड़ा अर्थव्यवस्था के लिए बड़ी चुनौती बन सकता है। हालांकि, रिफाइंड पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात ने इस संकट के बीच भारत को कुछ राहत भी दी है।

Contents
ब्रेंट क्रूड 14 साल के उच्चतम मासिक औसत परअमेरिकी चुनावों से पहले उछाल और एहतियाती खरीदहोर्मुज स्ट्रेट में जोखिमभरी आवाजाही से बढ़ी आयात मात्राचुनावी नतीजों के बाद नरमी और निर्यात से बड़ी कमाई

ब्रेंट क्रूड 14 साल के उच्चतम मासिक औसत पर

अक्टूबर में भारत के कच्चे तेल आयात बिल में आई यह 88% की बढ़ोतरी अप्रैल-सितंबर के दौरान दर्ज की गई 46% की वृद्धि से कहीं अधिक है। तेल मंत्रालय के आंकड़ों और यूएस एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन (EIA) के मुताबिक, इसकी सबसे बड़ी वजह बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड की कीमत का 14 वर्षों से अधिक के सबसे ऊंचे मासिक औसत स्तर पर पहुंचना रही:

अक्टूबर 2026 में ब्रेंट क्रूड: औसत कीमत 123.93 डॉलर प्रति बैरल रही, जो मार्च 2012 के बाद का सबसे ऊंचा मासिक औसत है।

अक्टूबर 2025 में ब्रेंट क्रूड: औसत कीमत 64.54 डॉलर प्रति बैरल थी।

मार्च-अक्टूबर औसत: युद्ध शुरू होने और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के लगभग बंद हो जाने के बाद से इस अवधि में औसत कीमत 103.23 डॉलर प्रति बैरल रही।

अमेरिकी चुनावों से पहले उछाल और एहतियाती खरीद

अमेरिका में मध्यावधि चुनावों से ठीक पहले अक्टूबर में तेल की कीमतों में तेज उछाल देखा गया। बाजार में ऐसी आशंकाएं थीं कि 3 नवंबर के मतदान के बाद वाशिंगटन ईरान पर फिर से हमले शुरू कर सकता है। सप्लाई में और बाधा आने के डर ने भारतीय रिफाइनरीज को एहतियात के तौर पर तेल की खरीद बढ़ाने के लिए प्रेरित किया।

होर्मुज स्ट्रेट में जोखिमभरी आवाजाही से बढ़ी आयात मात्रा

अक्टूबर में भारत के कच्चे तेल आयात की मात्रा (वॉल्यूम) में सालाना आधार पर 11% की वृद्धि हुई, जबकि अप्रैल-सितंबर में यह बढ़ोतरी महज 1% थी। इस इजाफे में होर्मुज स्ट्रेट से बढ़े तेल प्रवाह की अहम भूमिका रही:

शिप-टू-शिप ट्रांसफर: कई टैंकर फारस की खाड़ी के लोडिंग सेंटर्स और ओमान की खाड़ी के बीच आते-जाते रहे, जहां एक जहाज से दूसरे जहाज में तेल ट्रांसफर कर ग्राहकों तक पहुंचाया गया।

AIS ट्रांसपोंडर बंद: ईरान के बढ़ते हमलों के बावजूद कई टैंकर अपने AIS ट्रांसपोंडर बंद करके इस स्ट्रेट से गुजरने में सफल रहे।

तेहरान की रणनीति: रिपोर्ट्स के मुताबिक, ईरान की मंशा सप्लाई सीमित करने और अमेरिकी मध्यावधि चुनावों से पहले वैश्विक स्तर पर तेल की कीमतें बढ़ाने की थी।

चुनावी नतीजों के बाद नरमी और निर्यात से बड़ी कमाई

अमेरिकी मध्यावधि चुनावों के नतीजों में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी को झटका लगने के बाद ब्रेंट क्रूड की कीमतों में भारी गिरावट आई। बाजारों ने इसे ईरान के खिलाफ अमेरिकी सैन्य कार्रवाई बढ़ने की संभावना कम होने के संकेत के रूप में देखा, जिसके बाद ब्रेंट की कीमतें 90-95 डॉलर प्रति बैरल के दायरे में रहीं।

कच्चे तेल के ऊंचे दामों के बीच भारत के व्यापारिक आंकड़ों में दो बड़े बदलाव दिखे:

रिफाइंड पेट्रोलियम आयात में कमी: अक्टूबर में रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का आयात सालाना आधार पर 12% घटकर 1.5 अरब डॉलर रह गया, जिसकी मुख्य वजह आयात की मात्रा में 42% की कमी रही।

निर्यात कमाई में 90% का उछाल: वैश्विक स्तर पर ऊंची कीमतों के कारण रिफाइंड प्रोडक्ट्स के निर्यात से होने वाली कमाई अक्टूबर में 90% बढ़कर 6.3 अरब डॉलर पहुंच गई, जबकि निर्यात की मात्रा केवल 6% ही बढ़ी। तुलनात्मक रूप से, अप्रैल-सितंबर के दौरान निर्यात की मात्रा में 18% की गिरावट के बावजूद कमाई में 34% की बढ़ोतरी हुई थी।

अक्टूबर के आंकड़े भारत के ऊर्जा बाजार की दो अलग-अलग तस्वीरें पेश करते हैं। एक तरफ कच्चे तेल की रिकॉर्ड कीमतों ने आयात बिल को 88% तक पहुंचाकर आर्थिक दबाव बढ़ाया, तो दूसरी तरफ रिफाइंड पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात से होने वाली कमाई में 90% का उछाल आया। यानी महंगे कच्चे तेल ने भारत की खरीद को जरूर महंगा किया, लेकिन पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात ने कुछ हद तक इस बोझ को कम करने में मदद की। हालांकि, आगे वैश्विक तेल कीमतों और होर्मुज स्ट्रेट की स्थिति पर भारत की ऊर्जा अर्थव्यवस्था की दिशा निर्भर करेगी।

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