संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) में भारत ने पाकिस्तान की सेना पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि वह देश की प्राकृतिक संपदा का इस्तेमाल आम जनता की भलाई के बजाय अपने फायदे के लिए कर रही है। भारत ने पाकिस्तान के सेना प्रमुख असीम मुनीर के उस लकड़ी के बक्से का भी जिक्र किया, जिसमें वह विदेशी नेताओं को खनिज पत्थर दिखाते नजर आए थे। भारतीय राजदूत परवथनेनी हरीश ने कहा कि पाकिस्तान का सैन्य प्रतिष्ठान देश के प्राकृतिक संसाधनों पर अपना नियंत्रण बनाए रखने के लिए राजनीतिक अस्थिरता और क्षेत्रीय तनाव को बढ़ावा दे रहा है।
यह मुद्दा प्राकृतिक संसाधनों और संघर्ष पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में उठा, जिसका आयोजन लाइबेरिया ने किया था। दरअसल, बैठक में पाकिस्तान ने सिंधु जल संधि का मुद्दा उठाया था। इसके जवाब में भारतीय राजदूत ने कहा कि भारत यहां द्विपक्षीय विवाद पर चर्चा करने नहीं आया था, लेकिन पाकिस्तान ने मंच का इस्तेमाल अपने प्रचार के लिए किया, इसलिए जवाब देना जरूरी हो गया।
भारतीय राजदूत ने आरोप लगाया कि पाकिस्तान में खनिज संपदा पर नियंत्रण की लड़ाई का असर राजनीतिक व्यवस्था पर भी पड़ रहा है। उन्होंने खनिज संपदा से जुड़े विवादों को पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत की सरकार को हटाने और वहां गवर्नर शासन लगाए जाने से भी जोड़ा। हालांकि, ये भारत की ओर से लगाए गए आरोप हैं।
हरीश ने कहा कि प्राकृतिक संसाधनों से होने वाली कमाई का फायदा स्थानीय लोगों को मिलना चाहिए। उन्होंने भारत के खनन कानूनों का उदाहरण देते हुए बताया कि यहां खनन कंपनियों के लिए प्रभावित इलाकों और समुदायों के विकास पर खर्च करना जरूरी है।
भारत ने अवैध खनन और खनिजों की तस्करी को संघर्ष बढ़ने की बड़ी वजह बताया। साथ ही किम्बर्ली प्रोसेस का उदाहरण दिया, जो संघर्ष से जुड़े हीरों के कारोबार को रोकने के लिए बनाई गई अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था है। भारत 2026 में इस व्यवस्था की अध्यक्षता कर रहा है।
अंत में भारत ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए। प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन और सतत विकास जैसे विषयों पर संयुक्त राष्ट्र के दूसरे मंचों पर चर्चा होनी चाहिए।