विदेश दौरे से लौटते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। फिलीपींस की राजधानी मनीला में आयोजित 49वें आसियान शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के ठीक बाद, पीएम मोदी ने बुधवार को दिल्ली स्थित ‘भारत मंडपम’ में केंद्रीय मंत्रिपरिषद की एक अत्यंत महत्वपूर्ण और मैराथन बैठक की अध्यक्षता की। लगभग साढ़े तीन घंटे तक चली इस उच्चस्तरीय बैठक के केंद्र में ‘विकसित भारत 2047‘ का विजन और सरकारी योजनाओं का जमीनी क्रियान्वयन रहा। प्रधानमंत्री ने सभी विभागों के मंत्रियों को दो टूक निर्देश दिए हैं कि जनता को हर योजना के केंद्र में रखकर काम किया जाए ताकि हर नागरिक को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सीधा और सुगम तरीके से मिल सके।
सितंबर के प्लान पर फीडबैक और कामकाज की समीक्षा
सूत्रों के मुताबिक, बैठक में मुख्य रूप से सरकार के कामकाज और आगामी योजनाओं की समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री ने पिछले महीने सितंबर में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में तैयार किए गए प्लान और उससे मिले फीडबैक का आकलन किया।
इसके अलावा, पिछली बैठक के बाद अब तक पूरे हुए कार्यों की प्रगति, लंबित योजनाओं और उनके क्रियान्वयन में आ रही चुनौतियों पर भी चर्चा हुई। बैठक में सरकार की आगामी रणनीतियों, प्रमुख प्राथमिकताओं और विकास योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी कदमों पर विस्तृत मंथन किया गया। साथ ही, विभिन्न मंत्रालयों के कामकाज की समीक्षा कर आगे की कार्ययोजना तैयार करने पर जोर दिया गया।—
बैठक का मुख्य केंद्र: ‘विकसित भारत 2047‘ का रोडमैप
इस पूरी बैठक का मुख्य एजेंडा ‘विकसित भारत 2047’ का रोडमैप रहा। गौरतलब है कि सितंबर में ‘चिंतन शिविर’ के रूप में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में भी इसी विजन पर जोर दिया गया था। उस बैठक के बाद ‘विजन@2047’ के शॉर्ट-टर्म और लॉन्ग-टर्म रोडमैप को अमलीजामा पहनाने के लिए सचिवों के 10 सेक्टोरल समूहों का गठन किया गया था, जिन्होंने विभिन्न स्टेकहोल्डर्स के साथ व्यापक विचार-विमर्श किया है।
बुधवार को हुई इस बैठक में इसी रोडमैप की प्रगति की समीक्षा की गई। पीएम मोदी और तमाम मंत्रियों ने इस बात का बारीकी से आकलन किया कि पिछले कुछ महीनों में इस दिशा में कितनी प्रगति हुई है और 2047 के राष्ट्रीय लक्ष्य को तय समय सीमा के भीतर हासिल करने के लिए किन अहम कार्यों को युद्धस्तर पर पूरा करना बाकी है।