समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान की जेल से रिहाई का रास्ता खुलते ही मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने के बाद प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने इस फैसले को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया है। अब सवाल है कि क्या आजम खान जेल से बाहर आ पाएंगे या सुप्रीम कोर्ट का फैसला उनकी रिहाई की राह में नया मोड़ लाएगा? ईडी की अर्जेंट सुनवाई की मांग पर मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ ने 19 नवंबर को सुनवाई तय की है। हालांकि, फिलहाल जमानत पर रोक लगाने से इनकार किया है।
सुप्रीम कोर्ट में क्या रहा ईडी और बेंच का रुख?
ईडी की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (ASG) एस.वी. राजू ने मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत के समक्ष मामले का उल्लेख किया। उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट की उन टिप्पणियों पर सवाल उठाए जिनमें गिरफ्तारी के आधार उपलब्ध न कराने और कार्रवाई को कथित दुर्भावनापूर्ण बताने का मुद्दा शामिल था।
सुनवाई के दौरान जब एएसजी एस.वी. राजू ने दलील दी कि यदि रोक नहीं लगाई गई तो आजम खान जेल से बाहर आ जाएंगे, तो जस्टिस जॉयमाल्या बागची ने टिप्पणी करते हुए कहा, “कोई आसमान नहीं टूट पड़ेगा! उन्हें अंतरिम जमानत पर रहने दें।”
वहीं, ईडी ने हाईकोर्ट के आदेश पर आपत्ति जताते हुए कहा कि बिना पूरा जवाब दाखिल करने का समय दिए जल्दबाजी में यह आदेश पारित किया गया है। एजेंसी का यह भी दावा है कि गिरफ्तारी के आधार के दस्तावेज सौंपने की कोशिश की गई थी, लेकिन आजम खान ने उन्हें लेने से इनकार कर दिया था। अब सबकी निगाहें कल होने वाली सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर टिकी हैं कि अदालत क्या रुख अपनाती है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 17 नवंबर को दी थी अंतरिम जमानत
इससे पहले 17 नवंबर को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आजम खान को अंतरिम जमानत दी थी। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि:
- ईडी ने पीएमएलए (PMLA) की धारा 19 और संविधान के अनुच्छेद 22(1) के अनिवार्य प्रावधानों का पालन नहीं किया है।
- अदालत ने प्रथम दृष्टया इस गिरफ्तारी को दुर्भावना से प्रेरित माना था।
क्या है पूरा मामला?
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने 31 अक्टूबर 2026 को आजम खान को रामपुर जेल से रिहा होते ही जेल के गेट के बाहर से गिरफ्तार कर लिया था।
यह कार्रवाई जौहर यूनिवर्सिटी के निर्माण में सरकारी फंड और ठेकेदारों से मिले दान के कथित दुरुपयोग से जुड़े धन शोधन (मनी लॉन्ड्रिंग) मामले में की गई थी। गिरफ्तारी के बाद आजम खान ईडी की कस्टडी में रहे थे।
अब कल होने वाली सुनवाई में यह तय होगा कि शीर्ष अदालत इलाहाबाद हाईकोर्ट के अंतरिम जमानत देने के इस फैसले पर मुहर लगाती है या इसमें कोई फेरबदल करती है।