नई दिल्ली: इजरायल में संसदीय चुनाव के दौरान अरब पार्टी के तीन कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी का मामला अब प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) तक पहुंच गया है। 27 अक्टूबर को मतदान शुरू होने से कुछ घंटे पहले हुई इन गिरफ्तारियों को लेकर नए खुलासे सामने आने के बाद इजरायली पुलिस ने आंतरिक जांच के आदेश दिए हैं। जांच का मुख्य सवाल यह है कि क्या इन गिरफ्तारियों के पीछे प्रधानमंत्री कार्यालय से मिली जानकारी की कोई भूमिका थी और क्या चुनाव से ठीक पहले इस मामले को राजनीतिक रूप से इस्तेमाल किया गया?
इजरायल के पुलिस प्रमुख डैनियल लेवी ने सोमवार को जांच के आदेश दिए। इसकी निगरानी डिप्टी पुलिस चीफ यायर हेजरोनी करेंगे। उन्हें एक हफ्ते के भीतर अपनी रिपोर्ट पुलिस प्रमुख को सौंपनी है। जांच में गिरफ्तारी से पहले मिली शिकायत, खुफिया जानकारी के स्रोत और पुलिस की कार्रवाई समेत सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी।
मतदान से कुछ घंटे पहले तीन अरब कार्यकर्ता गिरफ्तार
इस मामले ने रविवार को चैनल 12 की रिपोर्ट सामने आने के बाद तूल पकड़ा। रिपोर्ट के मुताबिक, चुनाव से एक दिन पहले प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के चीफ ऑफ स्टाफ इडो नॉर्डन ने पुलिस को राआम पार्टी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ शुरुआती शिकायत दी थी।
इस शिकायत के आधार पर 27 अक्टूबर को मतदान शुरू होने से कुछ घंटे पहले दक्षिणी बेदुइन समुदाय के तीन पुरुषों को गिरफ्तार किया गया। उन पर कथित तौर पर राआम पार्टी के लिए वोट खरीदने की योजना में शामिल होने का संदेह था। रिपोर्ट के अनुसार, तीनों को बिना वारंट गिरफ्तार किया गया था।
गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने बयान जारी कर दावा किया था कि अधिकारियों को नकदी से भरे लिफाफे मिले हैं। इस घटनाक्रम के तुरंत बाद नेतन्याहू ने आरोप लगाया था कि अरब पार्टियां वोट चुराने की कोशिश कर रही हैं। उन्होंने अपने समर्थकों से मतदान करने की अपील भी की थी।
अरब पार्टियों ने जीतीं 19 सीटें, चुनाव परिणाम पर भी विवाद
इजरायल की 120 सदस्यीय संसद में अरब नेतृत्व वाली पार्टियों ने कुल 19 सीटें जीतीं। यह उनके लिए रिकॉर्ड जीत बताई गई। हालांकि, नेतन्याहू लगातार चुनाव में धांधली के आरोप लगाते रहे हैं और नतीजों को अवैध ठहराने की कोशिश कर रहे हैं।
लिकुड पार्टी के एक सूत्र ने सोमवार को बताया कि पार्टी बुधवार को चुनाव परिणाम के खिलाफ अदालत में औपचारिक अपील दाखिल करेगी। चुनाव नतीजों को चुनौती देने के लिए बुधवार अंतिम दिन है।
इस बीच अटॉर्नी जनरल गाली बहारव मियारा के नेतृत्व में अधिकारी भी इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। चैनल 12 की रिपोर्ट के अनुसार, जांच में यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि क्या कथित वोट खरीद योजना की जानकारी जानबूझकर इस तरह सामने लाई गई थी, जिससे तीनों कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी हो और नेतन्याहू के अरब पार्टियों पर लगाए गए आरोपों को मजबूती मिले।
प्रधानमंत्री कार्यालय के पूर्व कर्मचारी तक पहुंची जांच
इस मामले में सबसे अहम सवाल पुलिस को मिली खुफिया जानकारी के स्रोत को लेकर है। चैनल 12 की रिपोर्ट के मुताबिक, नेतन्याहू के चीफ ऑफ स्टाफ ने पुलिस को एक ऐसे सूत्र के बारे में बताया था, जिसके पास उनकी शिकायत को पुष्ट करने वाली अतिरिक्त जानकारी होने की बात कही गई थी।
रिपोर्ट में दावा किया गया है कि यह सूत्र कुछ समय पहले तक प्रधानमंत्री कार्यालय में काम कर चुका था। पुलिस ने उससे संपर्क भी किया। इसके कुछ घंटे बाद तीनों कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी हुई। बताया गया है कि पुलिस की कार्रवाई काफी हद तक नेतन्याहू के चीफ ऑफ स्टाफ और पीएमओ के पूर्व कर्मचारी से मिली जानकारी पर आधारित थी।
कैन ब्रॉडकास्टर की एक अलग रिपोर्ट में इस खुफिया सूत्र की पहचान डैनियल ग्रीनबर्ग के रूप में बताई गई है। रिपोर्ट के अनुसार, ग्रीनबर्ग पूर्व प्रधानमंत्री कार्यालय महानिदेशक और नेतन्याहू के लंबे समय से सहयोगी रहे योसी शेली के सलाहकार थे।
पुलिस और न्याय मंत्रालय अब कथित वोट खरीद योजना से जुड़ी खुफिया जानकारी की भी पड़ताल कर रहे हैं। जांच में यह स्पष्ट करने की कोशिश होगी कि सूचना कितनी विश्वसनीय थी, उसे किस आधार पर पुलिस तक पहुंचाया गया और गिरफ्तारी के फैसले में किन लोगों की भूमिका रही।
एक हफ्ते में आएगी पुलिस जांच की रिपोर्ट
डिप्टी पुलिस चीफ यायर हेजरोनी की निगरानी में होने वाली जांच में पुलिस की पूरी कार्रवाई की समीक्षा की जाएगी। इसमें शिकायत मिलने से लेकर गिरफ्तारी और उसके बाद जारी किए गए पुलिस बयान तक के घटनाक्रम को देखा जाएगा।
फिलहाल यह जांच का विषय है कि क्या प्रधानमंत्री कार्यालय के किसी अधिकारी ने पुलिस को मिली जानकारी को प्रभावित किया था या चुनाव के दौरान गिरफ्तारियों का इस्तेमाल राजनीतिक दावे को मजबूत करने के लिए किया गया। जांच पूरी होने और रिपोर्ट सामने आने के बाद ही इन आरोपों पर स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।