सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई से पहले राहुल गांधी समेत I.N.D.I.A. गठबंधन के नेताओं ने चुनाव आयोग के खिलाफ नया कानूनी कदम उठाया है। याचिकाकर्ताओं ने मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC), दोनों चुनाव आयुक्तों और ECI के IT महानिदेशक से 48 सवाल पूछने की अनुमति मांगते हुए अदालत में आवेदन दाखिल किया है। यह कदम चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली और चुनावी प्रक्रिया से जुड़े मामले में उठाया गया है। याचिकाकर्ताओं ने आयोग की ओर से दाखिल हलफनामे पर असंतोष जताते हुए सवालों के जवाब मांगने की मांग की है। अब सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई पर सभी की नजरें टिकी हैं।
क्या हैं याचिकाकर्ताओं के प्रमुख आरोप और सवाल?
फैसलों में मतभेद का दावा: याचिकाकर्ताओं ने पूछा है कि ऐसे कितने फैसले लिए गए, जिन पर CEC की राय से बाकी दोनों चुनाव आयुक्त असहमत थे।
SIR और फॉर्म-6 पर सवाल: देशभर में एक साथ विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) कराने का अंतिम फैसला किसने लिया और नए मतदाताओं के पंजीकरण के लिए फॉर्म-6 के नियमों में बदलाव किसके निर्देश पर किया गया?
डिजिटल सिस्टम का केंद्रीकरण: चुनाव आयोग के ERONET और ECINET डिजिटल सिस्टम को केंद्रीकृत करने का फैसला किसने लिया और इसके पीछे क्या तकनीकी प्रक्रिया अपनाई गई?
हलफनामे की मंजूरी: CEC और दोनों चुनाव आयुक्तों ने आयोग की ओर से दाखिल संयुक्त हलफनामे को कब और किस प्रक्रिया के तहत मंजूरी दी थी?
पश्चिम बंगाल से जुड़ा मामला: पश्चिम बंगाल में न्यायिक अधिकारियों के फैसलों के खिलाफ बड़े पैमाने पर अपील दाखिल होने के मामले में आयोग के इस दावे का विरोध किया गया है कि यह अपीलें आयोग की अनुमति के बिना दाखिल हुई थीं।
कानूनी आधार और कोर्ट से अनुरोध
याचिकाकर्ताओं ने इस आवेदन के समर्थन में संविधान के अनुच्छेद 32 और सुप्रीम कोर्ट रूल्स का हवाला दिया है। साथ ही, प्रसिद्ध जस्टिस केएस पुट्टास्वामी मामले का उदाहरण देते हुए तर्क दिया गया है कि तकनीकी और प्रक्रियागत तथ्यों को पूरी तरह स्पष्ट करने के लिए संबंधित अधिकारियों से सीधे सवाल पूछे जा सकते हैं।
याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया है कि संबंधित अधिकारियों को इन 48 सवालों के जवाब रिकॉर्ड के आधार पर हलफनामे के जरिए देने का निर्देश दिया जाए। इसके अलावा, यदि किसी दस्तावेज को गोपनीय बताकर देने से इनकार किया जाता है, तो उसका वैध कानूनी आधार भी स्पष्ट करने को कहा जाए।