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Indian Press House > Blog > Trending News > 13 फीसदी वोटों की गिरावट ने बढ़ाई बीजेपी की चिंता! क्या 2027 में गैर-यादव OBC बदलेंगे यूपी का सियासी खेल?
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13 फीसदी वोटों की गिरावट ने बढ़ाई बीजेपी की चिंता! क्या 2027 में गैर-यादव OBC बदलेंगे यूपी का सियासी खेल?

news desk
Last updated: November 16, 2026 3:29 pm
news desk
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2027 के विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच गैर-यादव OBC वोटर्स को अपने पाले में लाने की जंग तेज हो गई है। 2014 से 2022 तक बीजेपी की लगातार चुनावी मजबूती में इस वर्ग की अहम भूमिका रही, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में इस वोट बैंक में सेंध के संकेतों ने सियासी समीकरण बदल दिए। अब अखिलेश यादव अपने PDA फॉर्मूले के जरिए बीजेपी के इस मजबूत आधार में सेंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं, तो बीजेपी भी अपने पुराने सामाजिक गठबंधन को बचाने और विस्तार देने में जुटी है। ऐसे में सवाल है कि 2027 में गैर-यादव OBC वोटर्स किसका साथ देंगे?

Contents
क्या है यूपी में OBC आबादी का पूरा गणित?किस क्षेत्र में किस जाति का दबदबा?2014 से 2022 तक कैसे बनी रही बीजेपी की मजबूत पकड़?2024 के लोकसभा चुनाव में कैसे लगी सेंध?अखिलेश का ‘PDA’ फॉर्मूला और संगठन विस्तारबीजेपी का काउंटर प्लान: 75 OBC समूहों तक सीधा संपर्कसहयोगी दलों का समीकरण और 2027 की चुनौतियां

क्या है यूपी में OBC आबादी का पूरा गणित?

उपलब्ध आकलनों के मुताबिक, उत्तर प्रदेश की कुल आबादी में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) की हिस्सेदारी करीब 40 से 45 फीसदी तक बताई जाती है, जिसमें यादवों की आबादी का अनुमान लगभग 10 फीसदी है। शेष गैर-यादव OBC कोई एक जाति नहीं, बल्कि कई दर्जन समुदायों का एक विशाल समूह है।

इसमें कुर्मी, मौर्य, कुशवाहा, शाक्य, सैनी, लोध, निषाद, मल्लाह, केवट, राजभर, पाल, बघेल, कश्यप, प्रजापति, तेली-साहू, नाई और अन्य अति पिछड़ी जातियां शामिल हैं। इन सभी जातियों की राजनीतिक प्राथमिकताएं क्षेत्र के हिसाब से अलग-अलग हैं कुछ का प्रभाव अवध और मध्य यूपी में है, कुछ पूर्वांचल में निर्णायक हैं, तो कुछ पश्चिमी यूपी और बुंदेलखंड का रुख बदलती हैं।

किस क्षेत्र में किस जाति का दबदबा?

कुर्मी समाज: गैर-यादव OBC में सबसे प्रभावशाली माने जाने वाले कुर्मी समाज की आबादी OBC में करीब 7.5 फीसदी बताई गई है। इनका सीधा प्रभाव अवध, पूर्वांचल और मध्य यूपी के कई इलाकों में है।

मौर्य, कुशवाहा, शाक्य और सैनी: इन्हें एक बड़े सामाजिक समूह के तौर पर देखा जाता है, जिनकी मजबूत मौजूदगी मध्य यूपी, बुंदेलखंड और पूर्वांचल के कई जिलों में है।

लोध समुदाय: इनका विशेष प्रभाव बुंदेलखंड और मध्य यूपी के क्षेत्रों में माना जाता है।

निषाद, मल्लाह और केवट: नदी और गंगा के मैदानी इलाकों में इनकी राजनीतिक अहमियत काफी ज्यादा है। पूर्वांचल और मध्य यूपी की कई सीटों पर ये निर्णायक भूमिका निभाते हैं।

राजभर समाज: इनका प्रभाव मुख्य रूप से पूर्वांचल के गाजीपुर, मऊ, आजमगढ़, बलिया, वाराणसी और आसपास के क्षेत्रों में है। इसके अलावा पाल-बघेल, कश्यप, प्रजापति और तेली-साहू समुदाय भी क्षेत्रीय समीकरणों का अहम हिस्सा हैं।

2014 से 2022 तक कैसे बनी रही बीजेपी की मजबूत पकड़?

2014 के लोकसभा चुनाव से पहले यूपी में OBC वोटों का बड़ा हिस्सा सपा के यादव-मुस्लिम समीकरण से जुड़ा माना जाता था। बीजेपी ने इस समीकरण से बाहर मौजूद पिछड़ी और अति पिछड़ी जातियों को जोड़ने की रणनीति बनाई। इसमें छोटे-बड़े OBC नेताओं को संगठन व सरकार में जगह देने के साथ-साथ कुर्मी समाज के लिए अपना दल (सोनेलाल), निषाद समुदाय के लिए निषाद पार्टी और राजभर समाज के लिए सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) जैसे क्षेत्रीय दलों से गठबंधन किया गया।

कल्याणकारी योजनाओं, बूथ स्तर के मजबूत संगठन और हिंदुत्व के व्यापक संदेश के दम पर बीजेपी ने 2017 और 2019 में शानदार प्रदर्शन किया। CSDS के सर्वे के मुताबिक, 2017 के विधानसभा चुनाव में गैर-यादव OBC के करीब 60 फीसदी वोट बीजेपी को मिले थे। 2022 के विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी ने 44 फीसदी टिकट सवर्णों, करीब 35 फीसदी OBC और 22 फीसदी अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों को दिए। हालांकि चुनाव से पहले स्वामी प्रसाद मौर्य समेत कई नेताओं ने प्रतिनिधित्व के मुद्दे पर असंतोष जताते हुए सपा का दामन थामा, लेकिन इसके बावजूद बीजेपी सत्ता में वापसी करने में सफल रही।

2024 के लोकसभा चुनाव में कैसे लगी सेंध?

2024 के लोकसभा चुनाव ने इस समीकरण में बड़े बदलाव के संकेत दिए। सपा ने अपने पुराने यादव-मुस्लिम आधार से आगे बढ़कर कुर्मी, मौर्य, कुशवाहा और अन्य पिछड़ी जातियों को टिकट दिए, वहीं कांग्रेस और सपा ने जातीय जनगणना, आरक्षण और संविधान के मुद्दे को प्रमुख एजेंडा बनाया।

2019 में गैर-यादव OBC के 72 फीसदी वोट BJP+ को मिले थे, जो 2024 में घटकर 59 फीसदी रह गए (करीब 13 प्रतिशत अंकों की गिरावट)। कुर्मी-कोइरी समूह में भी BJP+ का समर्थन 2019 के 80 फीसदी से घटकर 2024 में 61 फीसदी रह गया, जबकि INDIA गठबंधन को इस समूह के 34 फीसदी वोट प्राप्त हुए।

अखिलेश का ‘PDA’ फॉर्मूला और संगठन विस्तार

2024 में अखिलेश यादव ने PDA (पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक) का नारा दिया और यादव उम्मीदवारों की संख्या सीमित रखते हुए अन्य पिछड़ी जातियों को प्रतिनिधित्व दिया। नतीजतन, सपा ने 62 सीटों पर लड़कर 37 और कांग्रेस ने 17 सीटों पर लड़कर 6 सीटें जीतीं।

अब 2027 के लिए सपा ने बाबू सिंह कुशवाहा, राम अचल राजभर और लालजी वर्मा जैसे दिग्गजों को जोड़ा है। साथ ही, पार्टी की महिला इकाई में सीमा राजभर की नियुक्ति कर बीजेपी के सहयोगी दलों के प्रभाव वाले समुदायों में पैठ बनाने की कोशिश तेज कर दी है।

बीजेपी का काउंटर प्लान: 75 OBC समूहों तक सीधा संपर्क

2024 के झटके के बाद बीजेपी ने अपने OBC मोर्चा के जरिए प्रदेश के 75 प्रमुख पिछड़े जाति समूहों के परिवारों तक ‘परिवार-दर-परिवार संपर्क अभियान’ की तैयारी की है। संगठन में भी कुर्मी समाज को बड़ी जिम्मेदारी देते हुए केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी को यूपी बीजेपी की कमान सौंपी गई है।

इसके अलावा, इसी साल अगस्त में विनोद तावड़े को यूपी का प्रभारी बनाए जाने के बाद कुर्मी नेताओं को संगठन में अहम पद दिए गए और हाल ही में बसपा के पूर्व सांसद अरविंद चौधरी (सपा सांसद राम गोविंद चौधरी के भतीजे) समेत कई नेताओं को बीजेपी में शामिल कराया गया है।

सहयोगी दलों का समीकरण और 2027 की चुनौतियां

बीजेपी के साथ उसके सहयोगी दल भी जातीय समीकरण साधने में जुटे हैं कुर्मी-पटेल वोटों के लिए अनुप्रिया पटेल (अपना दल-सोनेलाल), निषाद-मल्लाह वोटों के लिए संजय निषाद (निषाद पार्टी), पूर्वांचल में राजभर वोटों के लिए ओम प्रकाश राजभर (सुभासपा) और पश्चिमी यूपी में जाट व पिछड़े समुदायों के लिए जयंत चौधरी (RLD)।

आंकड़ों की बात करें तो 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के साथ मिलकर अपना दल (सोनेलाल) ने 17 में से 12 और निषाद पार्टी ने 10 में से 6 सीटें जीती थीं। वहीं उस समय सपा गठबंधन में रही सुभासपा ने 19 में से 6 और RLD ने 33 में से 8 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जो अब 2027 से पहले बीजेपी के पाले में हैं।

अब 2027 के चुनाव में बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपने 2014 से बने इस सामाजिक गठबंधन को फिर से एकजुट रखने की है, तो वहीं सपा के सामने 2024 की इस बढ़त और PDA के नारे को विधानसभा चुनाव के स्थानीय समीकरणों में तब्दील कर बरकरार रखने की कड़ी परीक्षा होगी।

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