अगस्त 2024 में सत्ता से बेदखल होने के बाद भारत में रह रहीं बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की वतन वापसी को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। गुरुवार,12 नवंबर को BBC बांग्ला की एक रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि शेख हसीना दिसंबर में ढाका लौट सकती हैं और भारत भी उनकी वापसी का रास्ता तैयार करने पर सहमत है। हालांकि, इस वापसी के लिए भारत ने बांग्लादेश के सामने दो अहम शर्तें रखी हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, इन शर्तों का संबंध शेख हसीना की सुरक्षा और निष्पक्ष सुनवाई से जुड़ा है। आइए जानते हैं क्या हैं भारत की ये दो शर्तें और कैसे तय होगा शेख हसीना की वापसी का रास्ता?
भारत की चुप्पी और बांग्लादेश का असमंजस
बीबीसी बांग्ला ने गुरुवार,12 नवंबर को प्रकाशित अपनी रिपोर्ट में भारतीय विदेश मंत्रालय और सैन्य प्रतिष्ठान के अज्ञात सूत्रों के हवाले से बताया कि नई दिल्ली पिछले कुछ समय से शेख हसीना की निर्वासन से वापसी का रास्ता तैयार करने में जुटी है। भारत चाहता है कि अवामी लीग की प्रमुख की सुरक्षा की पूरी गारंटी हो और उन्हें निष्पक्ष सुनवाई का मौका मिले। हालांकि, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान के नेतृत्व वाली सरकार ने अभी तक इस रिपोर्ट की पुष्टि नहीं की है।
वहीं शुक्रवार,13 नवंबर को जब भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल से पूछा गया कि क्या भारत चाहता है कि बांग्लादेश शेख हसीना को वापस लाने के लिए सैन्य विमान भेजे और उन्हें मौत की सजा के खिलाफ अपील करने का मौका दे, तो उन्होंने टिप्पणी करने से इनकार करते हुए कहा, “मुझे इस पर कुछ नहीं कहना है।”
बांग्लादेश सरकार का दावा- ‘हसीना को शरण देने को कोई देश तैयार नहीं‘
बीबीसी की रिपोर्ट सामने आने के बाद बांग्लादेश सरकार की ओर से तीखी प्रतिक्रिया आई है। प्रधानमंत्री के सहायक प्रेस सचिव केएम नजमुल हक ने शुक्रवार को एक फेसबुक पोस्ट में दावा किया कि ब्रिटेन, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, फिनलैंड, अमेरिका, बेलारूस और कतर समेत दुनिया का कोई भी देश शेख हसीना को अपने यहां रखने के लिए तैयार नहीं है।
यहां तक कि अफ्रीका का कोई देश भी कथित तौर पर उन्हें शरण देने को राजी नहीं है। नजमुल हक ने शेख हसीना को नरसंहार से जुड़ा व्यक्ति बताते हुए कहा कि उनके लिए सभी रास्ते बंद हो रहे हैं, इसलिए वह आखिरी विकल्प के तौर पर अवामी लीग के जमीनी कार्यकर्ताओं के भरोसे बांग्लादेश लौटना चाहती हैं।
पासपोर्ट आवेदन से हुई पहली आधिकारिक हलचल
इससे पहले शेख हसीना ने 9 नवंबर को नए पासपोर्ट और यात्रा दस्तावेज जारी करने के लिए आवेदन किया था। निर्वासन के बाद बांग्लादेश सरकार के साथ यह उनका पहला आधिकारिक संपर्क माना जा रहा है। हालांकि, ढाका की ओर से इस पर सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं मिली और वहां के कुछ नेताओं ने इसके बजाय भारत से शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग दोहराई।
भारत की पूर्व राजनयिक वीणा सीकरी ने पासपोर्ट आवेदन को लेकर बांग्लादेश के रवैये की आलोचना करते हुए इसे जरूरत से ज्यादा सख्त और अनुचित बताया है। गौरतलब है कि बांग्लादेश की अदालत द्वारा मौत की सजा सुनाए जाने के बाद से ढाका लगातार भारत से उनके प्रत्यर्पण की मांग कर रहा है, जिस पर नई दिल्ली ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है।
भारत और शेख हसीना के बीच क्यों बनी सहमति?
रिपोर्ट के मुताबिक, अगस्त 2024 में सत्ता परिवर्तन के बाद भारत ने अपनी पुरानी सहयोगी होने के नाते शेख हसीना को अतिथि के रूप में शरण दी थी। हालांकि, लगातार प्रत्यर्पण की मांग के कारण दोनों देशों के संबंधों में तनाव बढ़ा है, और शेख हसीना के अगस्त में हुए पहले सार्वजनिक संबोधन के बाद बांग्लादेश ने पीएम तारिक रहमान की प्रस्तावित भारत यात्रा भी रद्द कर दी थी।
नई दिल्ली के नीति निर्माताओं का मानना है कि अवामी लीग को बांग्लादेश की राजनीति में दोबारा मजबूत करने के लिए शेख हसीना का खुद वहां लौटकर कमान संभालना जरूरी है। रिपोर्ट का दावा है कि भारतीय अधिकारियों के साथ नियमित समीक्षा बैठकों के बाद वापसी पर सहमति बनी, जिसके बाद हसीना ने दिसंबर में लौटने की घोषणा की। (बता दें कि पिछले साल दिसंबर में सांसद शशि थरूर ने भी कहा था कि भारत ने पुरानी मित्रता और मानवीय भावना के तहत उन्हें जबरन वापस नहीं भेजा है।)
शेख हसीना की वापसी के लिए भारत की दो प्रमुख शर्तें:
1. बांग्लादेशी सेना की जिम्मेदारी: भारत चाहता है कि बांग्लादेश की सेना ही शेख हसीना को वापस ले जाने की जिम्मेदारी संभाले। गौरतलब है कि 5 अगस्त 2024 को सत्ता छोड़ने के बाद वे बांग्लादेशी सेना के विमान से ही भारत आई थीं, इसलिए नई दिल्ली चाहती है कि उनकी वापसी भी उसी सैन्य संस्थान की देखरेख में हो।
2. सुरक्षा की गारंटी और निष्पक्ष सुनवाई: दूसरी शर्त यह है कि बांग्लादेश लौटने पर शेख हसीना की जान की पूरी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। इसके साथ ही उन्हें मौत की सजा के खिलाफ अपील करने और 2024 की कार्रवाई से जुड़े मामले में नए सिरे से निष्पक्ष मुकदमे का सामना करने का पूरा कानूनी अवसर दिया जाए।
शेख हसीना की बांग्लादेश वापसी का रास्ता भारत की इन दो शर्तों पर कितना आगे बढ़ता है, यह आने वाले दिनों में साफ होगा। फिलहाल, नई दिल्ली ने रिपोर्ट पर आधिकारिक टिप्पणी नहीं की है और ढाका की ओर से भी वापसी को लेकर कोई पुष्टि नहीं हुई है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या दिसंबर में शेख हसीना वाकई अपने देश लौट पाएंगी या उनकी निर्वासन की कहानी अभी और लंबी चलेगी?
