नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने अग्निपथ योजना में बदलाव के बाद अग्निवीरों की सेवा अवधि बढ़ाने के फैसले के पीछे की वजह स्पष्ट कर दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि अग्निवीरों को अतिरिक्त दो साल तक सेवा का अवसर देने का निर्णय सशस्त्र बलों से मिले सुझावों और फीडबैक के आधार पर लिया गया है। सरकार का मानना है कि इस बदलाव से सेना को अनुभवी जवान मिल सकेंगे और उसकी परिचालन क्षमता भी मजबूत होगी। इसके साथ ही चार साल का कार्यकाल पूरा करने वाले अग्निवीरों को जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद विरोधी अभियानों के लिए तैनात राष्ट्रीय राइफल्स की इकाइयों में शामिल करने के प्रस्ताव पर भी विचार किया जा रहा है।
गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने 4 नवंबर को अग्निपथ योजना में बड़े बदलाव का ऐलान किया था। नई व्यवस्था के तहत अग्निवीरों को चार साल की सेवा पूरी होने के बाद दो साल का अतिरिक्त सेवा विस्तार देने का प्रावधान किया गया है। इसके बाद निर्धारित मानकों और संबंधित सैनिकों की सहमति के आधार पर उन्हें नियमित सैनिक बनने का अवसर मिल सकेगा।
पहले व्यवस्था यह थी कि चार साल का कार्यकाल पूरा होने पर 75 फीसदी अग्निवीरों को सेना से बाहर होना पड़ता था, जबकि शेष 25 फीसदी को नियमित सेवा के लिए चुना जाता था। नए बदलाव के बाद अग्निवीरों के पास सेना में लंबे समय तक बने रहने का एक और रास्ता खुल सकता है।
राष्ट्रीय राइफल्स में अग्निवीरों की तैनाती पर मंथन
अग्निपथ योजना में बदलाव के बाद भारतीय सेना अब अग्निवीरों की राष्ट्रीय राइफल्स में तैनाती की संभावनाओं पर भी विचार कर रही है। इस संबंध में सामने आई जानकारी के मुताबिक, सेना समीक्षा कर रही है कि चार साल का कार्यकाल पूरा करने वाले अग्निवीरों को जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद विरोधी अभियानों में तैनात राष्ट्रीय राइफल्स (RR) की इकाइयों में शामिल किया जा सकता है या नहीं।
इस प्रस्ताव में नियमित सेवा के लिए योग्यता के आधार पर चुने गए 25 फीसदी अग्निवीरों के अलावा नई व्यवस्था के तहत दो साल का सेवा विस्तार पाने वाले जवानों को भी शामिल किया जा सकता है। यदि इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है तो अग्निवीरों के लिए राष्ट्रीय राइफल्स में सेवा करने का नया अवसर पैदा होगा।
अब तक राष्ट्रीय राइफल्स में क्यों नहीं होती थी अग्निवीरों की तैनाती?
अब तक अग्निवीरों को राष्ट्रीय राइफल्स की इकाइयों में तैनात नहीं किया जाता था। इसकी प्रमुख वजह इस बल की अलग संगठनात्मक संरचना और सैनिकों के प्रदर्शन का आकलन करने से जुड़ी व्यावहारिक चुनौतियां थीं।
राष्ट्रीय राइफल्स में जाट और राजपूत जैसी विभिन्न रेजिमेंटों के अलावा बख्तरबंद कोर और तोपखाने से भी सैनिक आते हैं। अलग-अलग सैन्य पृष्ठभूमि और रेजिमेंटों से आने वाले जवानों के बीच अग्निवीरों के प्रदर्शन का एक समान आधार पर मूल्यांकन करना चुनौतीपूर्ण माना जाता रहा है। इसी वजह से उनकी तैनाती को लेकर अब तक अलग व्यवस्था रही है।
नियमित नौकरी का विकल्प मिलने से नागरिक नौकरी कोटे पर असर
अग्निपथ योजना में हुए बदलाव का असर अग्निवीरों के लिए पहले घोषित नागरिक नौकरी के अवसरों पर भी पड़ा है। पुरानी व्यवस्था के तहत चार साल की सैन्य सेवा पूरी करने के बाद बाहर होने वाले अग्निवीरों को केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPF), राज्य सरकारों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSUs) में रोजगार के लिए आरक्षण या प्राथमिकता देने का प्रावधान किया गया था।
हालांकि, नई व्यवस्था में सेना के भीतर ही नियमित सेवा का विकल्प उपलब्ध होने के बाद इन नागरिक रोजगार कोटों को समाप्त कर दिया गया है। यानी अब अग्निवीरों के सामने सेना में ही आगे सेवा जारी रखने का विकल्प होगा।
सेना की जरूरतों के हिसाब से बदली जा रही भर्ती व्यवस्था
अग्निपथ योजना में किए गए इन बदलावों को सैन्य भर्ती व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। सेवा अवधि बढ़ने से सेना को प्रशिक्षित और अनुभवी जवानों को लंबे समय तक अपने साथ बनाए रखने में मदद मिल सकती है। राजनाथ सिंह ने भी स्पष्ट किया है कि इस फैसले में सशस्त्र बलों से मिले सुझावों की अहम भूमिका रही है। अब राष्ट्रीय राइफल्स में अग्निवीरों की संभावित तैनाती पर होने वाली समीक्षा पर भी नजर रहेगी।
