मराठा आरक्षण मामले में बड़ा अपडेट सामने आया. महाराष्ट्र सरकार ने मनोज जरांगे पाटिल ने सरकार के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है. महाराष्ट्र सरकार के मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने मनोज जरांगे पाटिल से मुलाकात कर उन्हे सरकार का प्रस्ताव दिया. जिसके मुताबिक राज्य में मराठाओं को कुनबी जाति का प्रमाण पत्र दिया जाएगा और आंदोलन के प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज केस हटाए जाएंगे.
आंदोलन का नेतृत्व कर रहे मनोज जरांगे पाटिल ने सरकार के इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया. इस दौरान उन्होने कहा कि ‘जैसे ही सरकार जीआर जारी कर देगी आजाद मैदान को खाली करा लिया जाएगा’. उन्होने प्रदर्शनकारियों से कहा कि ‘हम जीत गए’.
दरअसल मुंबई हाईकोर्ट ने मंगलवार को 3 बजे तक आजाद मैदान खाली कराने का आदेश दिया था. जिसके बाद पुलिस आजाद मैदान खाली कराने पहुंची तो वहां जरांगे समर्थकों के साथ तीखी नोकझोंक भी हुई.
जरांगे पिछले 3 दिन से आजाद मैदान में मराठा समुदाय को ओबीसी के तहत शिक्षा और नौकरियों में आरक्षण देने की मांग को लेकर भूख हड़ताल पर थे. जिसे महाराष्ट्र की सरकार ने अब मान लिया है.
