मुंबई: महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज होती दिख रही है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के शरद पवार गुट के सभी आठ सांसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने की तैयारी में हैं। सांसदों ने प्रधानमंत्री से मिलने के लिए समय मांगा है। अगर मुलाकात का समय तय होता है तो बैठक 10 अगस्त को दिल्ली में होने की संभावना है। एनसीपी (एसपी) की सांसद सुप्रिया सुले ने समाचार एजेंसी आईएएनएस से बातचीत में प्रधानमंत्री से समय मांगे जाने की पुष्टि की है।
सुप्रिया सुले के मुताबिक, सांसद महाराष्ट्र से जुड़े विकास कार्यों को लेकर प्रधानमंत्री से चर्चा करना चाहते हैं। बैठक में राज्य के अलग-अलग विकास कार्यों और केंद्र से जुड़े सहयोग के मुद्दे प्रधानमंत्री के सामने रखे जा सकते हैं। हालांकि, अभी प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से मुलाकात के समय की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।
आठों सांसद एक साथ प्रधानमंत्री से मिलने की तैयारी में
शरद पवार गुट की लोकसभा और राज्यसभा में कुल आठ सांसद हैं। प्रस्तावित बैठक में सभी सांसदों के शामिल होने की संभावना है। सांसदों की ओर से फिलहाल यह कहा गया है कि मुलाकात का मुख्य उद्देश्य महाराष्ट्र से जुड़े विकास कार्यों पर चर्चा करना है।
यह बैठक ऐसे समय में प्रस्तावित है, जब महाराष्ट्र के विकास से जुड़े कई मुद्दों पर केंद्र सरकार के सहयोग को लेकर राजनीतिक दलों की नजर बनी हुई है। प्रधानमंत्री से मुलाकात के दौरान राज्य से जुड़े विभिन्न प्रस्तावों और विकास कार्यों पर चर्चा होने की संभावना जताई जा रही है।
मुलाकात की वजह विकास, लेकिन सियासी मायने भी अहम
शरद पवार गुट के सांसदों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच संभावित बैठक को सिर्फ प्रशासनिक या विकास से जुड़े मुद्दों तक सीमित नजर से नहीं देखा जा रहा है। महाराष्ट्र की मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए इस मुलाकात के सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं।
हालांकि, सांसदों ने मुलाकात का उद्देश्य स्पष्ट रूप से महाराष्ट्र के विकास कार्यों से जुड़ा बताया है। ऐसे में किसी राजनीतिक बदलाव या गठजोड़ को लेकर अभी किसी तरह का निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगा। फिलहाल अहम सवाल यह है कि प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से मुलाकात के लिए समय कब तय किया जाता है।
दिल्ली में बैठक हुई तो किन मुद्दों पर रहेगी नजर?
अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शरद पवार गुट के आठ सांसदों की बैठक तय होती है, तो महाराष्ट्र से जुड़े विकास कार्यों पर चर्चा इसके केंद्र में रहने की संभावना है। सांसद राज्य से संबंधित मुद्दों को प्रधानमंत्री के सामने रख सकते हैं और केंद्र से जरूरी सहयोग की मांग कर सकते हैं।
अब सबकी नजर प्रधानमंत्री कार्यालय के अगले कदम पर है। मुलाकात का समय तय होने और बैठक होने के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि चर्चा किन मुद्दों तक सीमित रहती है और महाराष्ट्र की राजनीति में इसका कोई व्यापक राजनीतिक संदेश निकलता है या नहीं।
