सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने एनसीईआरटी की उस पुस्तक पर कड़ा संज्ञान लिया है, जिसमें कक्षा 8 के विद्यार्थियों को न्यायपालिका में भ्रष्टाचार से जुड़े विषय पढ़ाए जाने का उल्लेख है।
मुख्य न्यायाधीश ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि वह किसी को भी न्यायपालिका जैसी संवैधानिक संस्था की छवि धूमिल करने की अनुमति नहीं देंगे। उन्होंने यह भी कहा, “मुझे पता है कि इससे कैसे निपटना है,” और संकेत दिया कि इस मामले में स्वतः संज्ञान लिया जाएगा।
क्या है मामला?
यह विवाद NCERT की क्लास 8 की सामाजिक विज्ञान की किताब से जुड़ा हुआ है. इस किताब के एक चैप्टर में ‘न्यायपालिका में भ्रष्टाचार’ सेक्शन जोड़ा गया है. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है।
एनसीईआरटी की कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान पुस्तक में ‘हमारे समाज में न्यायपालिका की भूमिका’ शीर्षक से एक अध्याय शामिल है, जिसमें न्याय व्यवस्था की संरचना, उसकी चुनौतियों और लंबित मामलों की स्थिति का उल्लेख किया गया है।
पुस्तक में बताया गया है कि देश की अदालतों में बड़ी संख्या में मामले लंबित हैं। आंकड़ों के मुताबिक कुल लगभग 5,33,21,000 केस पेंडिंग बताए गए हैं। इनमें Supreme Court of India में करीब 81,000, देशभर के हाई कोर्ट्स में लगभग 62.4 लाख (62,40,000) और जिला व अधीनस्थ अदालतों में करीब 4.7 करोड़ (4,70,00,000) मामले लंबित बताए गए हैं।
अध्याय में न्याय व्यवस्था को लेकर आम लोगों की धारणा और चिंताओं का भी जिक्र है। इसमें कहा गया है कि कुछ लोग न्यायपालिका के विभिन्न स्तरों पर भ्रष्टाचार का अनुभव होने की बात करते हैं और गरीब तथा जरूरतमंद वर्ग के लिए न्याय तक पहुंच आसान नहीं है।
पुस्तक में भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश B. R. Gavai का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि भ्रष्टाचार और अनियमितताएं न्यायपालिका में जनता के विश्वास को कमजोर करती हैं।
इसके साथ ही यह भी बताया गया है कि न्यायपालिका के सदस्यों के खिलाफ शिकायतें सेंट्रलाइज़्ड पब्लिक ग्रिवांस रिड्रेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम (CPGRAMS) के माध्यम से दर्ज कराई जा सकती हैं। पुस्तक के अनुसार, वर्ष 2017 से 2021 के बीच इस व्यवस्था के तहत 1,600 से अधिक शिकायतें प्राप्त हुई थीं।
