भारत के क्विक कॉमर्स मार्केट में पिछले कुछ सालों से ‘सुपरफास्ट’ डिलीवरी की एक अंधी दौड़ चल रही थी। लेकिन अब इस दौड़ पर केंद्र सरकार ने ब्रेक लगा दिया है। ब्लिंकिट, जेप्टो, और स्विगी जैसी बड़ी कंपनियों को अब अपने बिज़नेस मॉडल में बड़ा बदलाव करना होगा। सरकार के नए निर्देशों के बाद, अब ये कंपनियां आपको घड़ी देखकर 10 मिनट में सामान पहुंचाने का वादा नहीं कर पाएंगी।
क्यों पड़ा सरकार का ‘कड़ा प्रहार’?
ये फैसला कोई अचानक लिया गया कदम नहीं है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ़ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मनसुख मंडाविया की अध्यक्षता में हुई मीटिंग में कई गंभीर चिंताओं को उठाया गया जिनमे है:
10 मिनट की डेडलाइन ने डिलीवरी राइडर्स (Gig Workers) को एक ‘रोबोट’ बना दिया था। हर डिलीवरी पर लेट होने का डर उनके मानसिक स्वास्थ्य पर भारी पड़ रहा था।
वक्त पर पहुँचने के दबाव में राइडर्स ट्रैफिक सिग्नल तोड़ रहे थे और फुटपाथ पर गाड़ियां चला रहे थे। हाल ही में हैदराबाद में हुई एक राइडर की दुखद मौत और देशभर में हुई गिग वर्कर्स की हड़ताल ने सरकार को सख्त होने पर मजबूर कर दिया।
राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने भी संसद में इसे ‘इंसानी जान के साथ खिलवाड़’ बताया था, जिसके बाद इस पर बहस तेज़ हुई।
कंपनियों ने कैसे किया ?
सरकार की सख्ती देखते हुए Blinkit ने सबसे पहले कदम उठाया है। कंपनी ने अपनी पूरी ब्रांडिंग और टैगलाइन ही बदल दी है: जिसमे पहले था: ‘10 मिनट में 10,000 प्रोडक्ट्स आपके घर’ और अब: ‘आपके दरवाजे पर 30,000+ प्रोडक्ट्स’।
अब कंपनियां ‘स्पीड’ की जगह ‘वरायटी और क्वालिटी’ की मार्केटिंग करेंगी। डिलीवरी टाइम अब फिक्स नहीं होगा, बल्कि ये दूरी, मौसम और ट्रैफिक के हिसाब से डायनमिक तरीके से तय किया जाएगा।
कस्टमर्स के लिए क्या बदलेगा?
मार्किट एक्सपर्ट्स का इसपे कहना है की अब ग्रॉसरी या खाना मंगवाते वक्त आपको 15 से 25 मिनट का पेशेंस रखना होगा। हालांकि ये थोड़ा ज्यादा लग सकता है, लेकिन ये उन राइडर्स की सुरक्षा के लिए जरूरी है जो आपके घर तक सामान पहुंचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालते थे।
