नई दिल्ली। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी भले ही वर्तमान में किसी सरकारी पद पर न हों, लेकिन बतौर सांसद उनका कामकाज प्रभावशाली माना जा सकता है। वहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी (बनारस) के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ी है। दोनों ही नेताओं का प्रदर्शन सांसद के रूप में उल्लेखनीय कहा जा सकता है।
दरअसल, राजनीति में अक्सर आरोप-प्रत्यारोप और एक-दूसरे की आलोचना ही सुर्खियों में रहती है, लेकिन जब विकास कार्यों के ठोस आँकड़े सामने आते हैं तो तस्वीर कहीं अधिक संतुलित और सकारात्मक नजर आती है। MPLADS (सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना) से जुड़े आँकड़े इसी हकीकत को बयां करते हैं।
विपक्ष के नेता राहुल गांधी के MPLADS पोर्टल पर दर्ज 165 परियोजनाओं में से 145 कार्य पूरे हो चुके हैं। यानी करीब 88 प्रतिशत विकास कार्यों की पूर्णता, जो कई अन्य सांसदों की तुलना में बेहतर मानी जा सकती है। यह साफ दर्शाता है कि उनकी भूमिका केवल राजनीतिक बयानबाज़ी तक सीमित नहीं रही, बल्कि ज़मीनी स्तर पर भी विकास कार्य हुए हैं।
वहीं दूसरी ओर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सांसद रहते हुए MPLADS से जुड़े आँकड़े भी मजबूत तस्वीर पेश करते हैं। 18 मई 2014 से 11 मार्च 2022 के बीच उनके लिए ₹22.50 करोड़ का फंड जारी हुआ, जबकि ₹22.71 करोड़ के व्यय का विवरण दर्ज है। इस अवधि में 292 कार्य अनुशंसित किए गए, जिनमें से 275 कार्य पूरे हो चुके हैं, यानी लगभग 90 प्रतिशत पूर्णता दर।
दोनों उदाहरण यह संदेश देते हैं कि लोकतंत्र केवल आलोचना से नहीं, बल्कि अच्छे कामों की निष्पक्ष सराहना से भी मजबूत होता है। चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, जब सांसद MPLADS को गंभीरता से लेते हैं, अपने क्षेत्र की ज़रूरतों को समझते हैं और समय पर कार्य पूरे कराते हैं, तो उसका सीधा लाभ जनता को मिलता है।
यह रिपोर्ट कांग्रेस, भाजपा, समाजवादी पार्टी सहित अन्य सभी दलों के सांसदों के लिए भी एक सीख है कि जनता वादे नहीं, परिणाम चाहती है—और जो परिणाम देता है, उसकी तारीफ करना भी लोकतांत्रिक जिम्मेदारी है।
