इस दिवाली हिमाचल प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों की किस्मत का चिराग सबसे ज्यादा जगमगाने वाला है। आर्थिक तंगी की चर्चाओं के बीच, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एक ऐसा मास्टरस्ट्रोक खेला है, जिसने कर्मचारियों के चेहरे पर त्योहार से पहले ही दोगुनी मुस्कान ला दी है। लंबे समय से बकाए और भत्ते की आस लगाए बैठे लाखों कर्मचारियों के लिए 23 अक्टूबर का दिन एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया है। राज्य सरकार ने न सिर्फ महंगाई भत्ते (DA) में बंपर बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया है, बल्कि पे-रिवीजन के बकाए एरियर को भी दिवाली से पहले जारी करने का फैसला लिया है।
5% बढ़ा DA, खातों में आएगा एरियर
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज (23 अक्टूबर) एक विशेष प्रेस वार्ता में महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी का औपचारिक ऐलान किया। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार इस बार कर्मचारियों के डीए में 4 प्रतिशत की सीधी बढ़ोतरी कर रही है। इसके साथ ही, पिछली बार का रुका हुआ 1 प्रतिशत डीए भी कर्मचारियों को दिया जाएगा।
इस प्रकार हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में कुल 5 प्रतिशत का इजाफा हो गया है।
अब कितना मिलेगा DA? पहले राज्य कर्मचारियों को 45% महंगाई भत्ता मिल रहा था, जो अब बढ़कर 50% (50 प्रतिशत) हो जाएगा।
कब मिलेगी बढ़ी हुई सैलरी? अक्टूबर महीने की सैलरी में यह बढ़ा हुआ डीए जोड़कर मिलेगा, जिसका भुगतान दिवाली से ठीक पहले यानी नवंबर की शुरुआत में कर दिया जाएगा।
ग्रुप-डी कर्मचारियों के लिए पे-रिवीजन का एरियर जारी
हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य के ग्रुप-डी (Class IV) कर्मचारियों के लिए पे-रिवीजन के बकाए एरियर का भी ऐलान किया है।
वित्त विभाग की ओर से 23 अक्टूबर को जारी आधिकारिक आदेश के अनुसार, जिन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का वेतन संशोधन (Pay Revision) के बाद एरियर बाकी था, उन्हें 10,000 रुपये की राशि दिवाली से पहले दी जाएगी।
त्योहार के सीजन में इस दोहरे तोहफे से निचले स्तर के कर्मचारियों में भारी उत्साह है।
दूसरी तरफ केंद्रीय कर्मचारियों की टिकी हैं निगाहें
एक तरफ जहां हिमाचल प्रदेश सरकार ने दिवाली से पहले अपने कर्मचारियों को 50% डीए का तोहफा दे दिया है, वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय कर्मचारी अपने जुलाई चक्र के डीए (DA Arrears/Hike) के आधिकारिक ऐलान का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।
पहले कयास लगाए जा रहे थे कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार 21 अक्टूबर तक डीए बढ़ोतरी का ऐलान कर सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की निगाहें 28 अक्टूबर को प्रस्तावित केंद्रीय कैबिनेट की बैठक पर टिकी हुई हैं।
