नई दिल्ली: दिसंबर की शुरुआत में देशभर के बैंकिंग कामकाज पर असर पड़ने की आशंका है। IDBI बैंक की बिक्री के विरोध में तीन प्रमुख सरकारी बैंक कर्मचारी संगठनों ने 3 दिसंबर को देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया है। यूनियनों का दावा है कि इस हड़ताल में करीब 2.5 लाख बैंक कर्मचारी और अधिकारी शामिल हो सकते हैं। संगठनों का विरोध सरकार और भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) की ओर से IDBI बैंक की 60 फीसदी हिस्सेदारी कनाडा की कंपनी फेयरफैक्स फाइनेंशियल होल्डिंग्स को बेचने की योजना के खिलाफ है। अगर प्रस्तावित हड़ताल होती है तो बैंक शाखाओं में सामान्य कामकाज प्रभावित हो सकता है।
तीन प्रमुख बैंक यूनियनों ने किया हड़ताल का ऐलान
3 दिसंबर की हड़ताल का आह्वान ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉइज एसोसिएशन (AIBEA), ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन (AIBOA) और बैंक एम्प्लॉइज फेडरेशन ऑफ इंडिया (BEFI) ने संयुक्त रूप से किया है। तीनों संगठनों ने बयान जारी कर IDBI बैंक को विदेशी निवेशक के हाथों बेचने की योजना का विरोध किया है।
यूनियनों का यह कदम IDBI बैंक के अधिकारियों और कर्मचारियों के संगठन यूनाइटेड फोरम ऑफ IDBI ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉइज (UFIOE) की ओर से दिए गए हड़ताल के आह्वान के समर्थन में है। इससे पहले IDBI बैंक के कर्मचारी और अधिकारी 2 और 3 नवंबर को भी दो दिन की हड़ताल कर चुके हैं।
फेयरफैक्स को बेची जानी है 60 फीसदी हिस्सेदारी
फिलहाल केंद्र सरकार और भारतीय जीवन बीमा निगम के पास IDBI बैंक की करीब 94 फीसदी हिस्सेदारी है। 14 अक्टूबर को कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने बैंक की 60 फीसदी हिस्सेदारी बेचने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। इस सौदे में कनाडा की फेयरफैक्स फाइनेंशियल होल्डिंग्स को सरकार और LIC की हिस्सेदारी खरीदनी है।
प्रस्ताव के मुताबिक, फेयरफैक्स सरकार की 30.48 फीसदी हिस्सेदारी करीब 26,620 करोड़ रुपये में खरीदेगी। वहीं, LIC की 30.24 फीसदी हिस्सेदारी के लिए करीब 26,440 करोड़ रुपये का भुगतान किया जाएगा। इस सौदे में प्रति शेयर 81 रुपये की कीमत तय की गई है, जबकि स्वतंत्र एजेंसियों ने इसका उचित मूल्य 75.99 रुपये आंका था।
हालांकि, हिस्सेदारी की बिक्री की प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है। इस सौदे के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) समेत संबंधित नियामक संस्थाओं की मंजूरी मिलना बाकी है। उम्मीद जताई गई है कि इसे चालू वित्त वर्ष के अंत तक पूरा किया जा सकता है।
बैंक के निजीकरण का विरोध क्यों कर रहे हैं कर्मचारी संगठन?
बैंक यूनियनों का कहना है कि IDBI बैंक मुनाफे में चल रहा संस्थान है। उनके मुताबिक, बैंक के पास करीब 3.5 लाख करोड़ रुपये की जमा राशि और 2.5 लाख करोड़ रुपये का कर्ज है। ऐसे में बैंक की हिस्सेदारी विदेशी कंपनी को बेचे जाने से आम लोगों की जमा पूंजी निजी हाथों में चली जाएगी।
संगठनों का तर्क है कि सरकारी बैंक आम लोगों की बचत की सुरक्षा और बैंकिंग व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने निजी बैंकों में कुप्रबंधन के कारण पैदा हुए संकटों का भी हवाला दिया है। यूनियनों का कहना है कि सरकारी बैंकों का निजीकरण करने के बजाय निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिए।
फिलहाल तीनों बैंक यूनियनों ने 3 दिसंबर को देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया है। ऐसे में इस दिन बैंक जाने की योजना बना रहे ग्राहकों को बैंकिंग सेवाओं पर संभावित असर को ध्यान में रखना होगा।