पश्चिमी यूपी के मेरठ में शनिवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा सियासी और सैनिकों से जुड़े बड़े ऐलानों के लिहाज से अहम रहा। सीएम योगी हापुड़, गढ़मुक्तेश्वर और मेरठ के दौरे पर रहे। उन्होंने गढ़मुक्तेश्वर में गंगा स्नान मेले की तैयारियों का जायजा लिया और मेरठ छावनी स्थित कुलवंत सिंह स्टेडियम में आयोजित ‘पूर्व सैनिक पुनर्मिलन सम्मेलन’ में शामिल हुए। यहां उन्होंने पूर्व सैनिकों और वीर नारियों के सम्मान में तीन बड़ी घोषणाएं कीं। वीरता पुरस्कारों की एकमुश्त और वार्षिकी राशि दोगुनी करने, शहीद सैनिक के एक आश्रित को गृह जनपद में सरकारी नौकरी देने और मकान खरीदने पर स्टाम्प शुल्क छूट की सीमा 20 लाख से बढ़ाकर 50 लाख रुपये करने का ऐलान किया।
सीएम योगी द्वारा की गई 3 बड़ी घोषणाएं
1. वीरता पुरस्कारों की राशि हुई दोगुनी:
प्रदेश में भारतीय सेना के वीरता पदक विजेताओं (जैसे परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र और अन्य युद्ध सेवा मेडल्स) को मिलने वाली एकमुश्त (Lump sum) और वार्षिकी (Annuity) राशि को पूरी तरह से दोगुना करने का ऐलान किया गया है।
2. घर खरीदने पर स्टाम्प शुल्क छूट की सीमा बढ़ी:
पूर्व सैनिकों और शहीद सैनिकों के आश्रितों को बड़ी राहत देते हुए मकान खरीदने पर मिलने वाले स्टाम्प शुल्क की छूट की सीमा को 20 लाख रुपये से बढ़ाकर सीधा 50 लाख रुपये कर दिया गया है।
3. गृह जनपद में ही मिलेगी सरकारी नौकरी:
शहीद सैनिक परिवार के आश्रितों को अब भटकना नहीं पड़ेगा। सरकार ने घोषणा की है कि शहीद के एक आश्रित को उनके अपने गृह जनपद या फिर निकटवर्ती जनपद में ही सेवायोजित (सरकारी नौकरी) किया जाएगा।
“सैनिक कभी सेवानिवृत्त नहीं होता” — सीएम योगी
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोई भी देश या समाज सुरक्षित माहौल में ही अपनी प्रगति की गति को बनाए रख सकता है। सियाचिन की बर्फीली चोटियों से लेकर रेगिस्तान की तपती रेत और हर आपदा के समय सीमा पर मुस्तैद रहने वाले जवान देश का गौरव हैं।
उन्होंने कहा, “सैनिक कभी सेवानिवृत्त (Retire) नहीं होता। उसकी वर्दी बदल सकती है, लेकिन राष्ट्रभक्ति का संकल्प कभी नहीं बदलता। जब सेना से अवकाश प्राप्त करने के बाद जवान अपने गांव लौटता है, तो वह पूरे समाज के लिए एक प्रेरणा बनता है।”
इस सम्मेलन के जरिए सरकार ने साफ कर दिया है कि उत्तर प्रदेश में सैनिकों और उनके परिवारों का सम्मान सर्वोपरि है, और उनके जीवन को सुगम बनाने के लिए प्रशासनिक स्तर पर कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी।
