लखनऊ: उत्तर प्रदेश कैडर के 1992 बैच के आईपीएस अधिकारी जसवीर सिंह को करीब आठ साल बाद बहाल कर दिया गया है। 14 फरवरी 2019 से निलंबित चल रहे जसवीर सिंह की सेवा में वापसी ऐसे समय हुई है, जब उनका नाम एक बार फिर पुलिस महकमे में चर्चा का विषय बन गया है। कभी बाहुबली विधायक राजा भैया को गिरफ्तार करने के कारण सुर्खियों में आए इस अधिकारी का करीब 34 साल का करियर विवादों, चर्चित जांचों, लगातार तबादलों और लंबे समय तक महत्वपूर्ण तैनाती से दूर रहने की कहानी रहा है।
जसवीर सिंह ने अपने करियर में कई ऐसे मामलों में कार्रवाई की, जिनमें राजनीतिक रूप से प्रभावशाली लोगों के नाम सामने आए। प्रतापगढ़ में राजा भैया की गिरफ्तारी से लेकर खाद्यान्न घोटाले की जांच और पुलिस व्यवस्था में भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने तक, उनका सफर कई उतार-चढ़ाव से गुजरा। अब बहाली के बाद उन्हें पुलिस मुख्यालय से संबद्ध कर प्रतीक्षा सूची में रखा गया है।
होशियारपुर से शुरू हुआ आईपीएस बनने का सफर
जसवीर सिंह का जन्म पंजाब के होशियारपुर जिले में हुआ। उनके पिता सेना में थे और चाहते थे कि उनके बच्चे पढ़-लिखकर अधिकारी बनें। जसवीर सिंह ने पहले इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की। 1991 में ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी शुरू की और पहले ही प्रयास में भारतीय पुलिस सेवा के लिए चुन लिए गए। उन्हें उत्तर प्रदेश कैडर मिला।
एक कार्यक्रम में जसवीर सिंह ने अपने पिता से जुड़ा एक किस्सा साझा किया था। उनके मुताबिक, जब पिता उन्हें खेत में फावड़ा चलाना सिखाते थे, तब उन्होंने एक दिन कहा था कि अधिकारी बनने के बाद गोली खा लेना, लेकिन कभी रिश्वत मत खाना। जसवीर सिंह बताते हैं कि पिता की यही सीख उनके लिए पुलिस सेवा में काम करने का आधार बनी।
राजा भैया की गिरफ्तारी ने दिलाई देशभर में पहचान
जसवीर सिंह के करियर का सबसे चर्चित पड़ाव साल 1997 रहा। उस समय उन्हें प्रतापगढ़ का पुलिस अधीक्षक बनाया गया था। प्रदेश में बाहुबलियों और अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की चर्चा के बीच उनकी तैनाती को अहम माना गया। इसी दौरान उनका सामना प्रतापगढ़ के प्रभावशाली नेता रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया से हुआ।
राजा भैया 1993 से लगातार विधायक चुने जा रहे थे और इलाके की राजनीति में उनका मजबूत प्रभाव था। तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती के निर्देश पर पुलिस ने उनके खिलाफ पुराने मामलों की पड़ताल शुरू की। इसी दौरान एक व्यापारी के अपहरण का मामला भी सामने आया। इसके बाद जसवीर सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने राजा भैया के आवास पर दबिश दी और उन्हें गिरफ्तार कर लिया।
एक बाहुबली विधायक की गिरफ्तारी के बाद जसवीर सिंह का नाम प्रदेश की राजनीति और पुलिस महकमे में तेजी से चर्चा में आ गया। हालांकि, इस कार्रवाई के बाद उनके लिए परिस्थितियां आसान नहीं रहीं। मायावती सरकार के जाने के बाद उनके तबादलों का सिलसिला तेज होने लगा। उनके खिलाफ आरोप लगाए गए और उनकी पदोन्नति की फाइल भी रोके जाने की बात सामने आई।
खाद्यान्न घोटाले की जांच में भी नेताओं से हुआ टकराव
जसवीर सिंह के करियर का दूसरा बड़ा विवाद खाद्यान्न घोटाले की जांच से जुड़ा रहा। साल 2003 में उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पीडीएस, मिड-डे मील और गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को दिए जाने वाले राशन में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी के आरोप सामने आए थे। आरोप था कि गरीबों के लिए सरकारी गोदामों से निकलने वाला अनाज जरूरतमंदों तक पहुंचने के बजाय बाजार में बेचा जा रहा है और प्रदेश की सीमा से बाहर भेजा जा रहा है।
इस मामले में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी तक शिकायतें पहुंची थीं। जसवीर सिंह के मुताबिक, इसके बाद उन्हें जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई। वह लखीमपुर खीरी पहुंचे और करीब दो महीने तक वहां रहकर मामले की पड़ताल की। जांच के दौरान उन्होंने गांवों में जाकर लोगों से राशन की आपूर्ति के बारे में जानकारी जुटाई।
जसवीर सिंह का दावा था कि जांच में गरीबों के हिस्से का अनाज ट्रकों में भरकर बांग्लादेश भेजे जाने की बात सामने आई थी। उनके मुताबिक, इस मामले में बड़े नेताओं और मंत्रियों के नाम भी जांच के दायरे में आए। उन्होंने आरोप लगाया था कि अपनी छवि बचाने के लिए कुछ नेताओं ने उनका तबादला करा दिया। बाद में यह मामला सीबीआई तक पहुंचा।
उस समय रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया मुलायम सिंह यादव सरकार में खाद्य एवं रसद विभाग के मंत्री थे। खाद्यान्न घोटाले की जांच का दायरा इसी विभाग तक पहुंचने के कारण जसवीर सिंह का सामना एक बार फिर राजा भैया से हुआ। इस प्रकरण के दौरान भी उनका तबादला कर दिया गया।
मायावती के सामने रखी थी तीन साल तक न हटाने की शर्त
लगातार तबादलों से परेशान जसवीर सिंह ने साल 2007 में मायावती सरकार के सामने एक शर्त रखी थी। मई 2007 में मायावती चौथी बार मुख्यमंत्री बनीं और इस बार उनकी सरकार को पूर्ण बहुमत मिला था। इसी दौरान जसवीर सिंह को मुजफ्फरनगर भेजा गया, जहां उस समय गैंगवार और हथियारों के इस्तेमाल की समस्या गंभीर बताई जाती थी।
जसवीर सिंह के मुताबिक, उन्होंने सरकार के सामने साफ कहा था कि उन्हें कम से कम तीन साल तक उस पद से न हटाया जाए। हालांकि, उनकी यह शर्त पूरी नहीं हो सकी। उनका दावा था कि मुजफ्फरनगर में तैनाती के शुरुआती 38 दिनों में उन्होंने चोरी के 40 मामलों का खुलासा किया और गैंगवार पर भी नियंत्रण किया।
इसी दौरान बसपा के एक जिला अध्यक्ष की गिरफ्तारी को लेकर विवाद खड़ा हो गया। जसवीर सिंह ने एक इंटरव्यू में बताया था कि बसपा का एक नेता शराब पीकर सड़क पर जाम लगा रहा था। उनके अधीनस्थ अधिकारी उसके खिलाफ कार्रवाई करने से हिचक रहे थे। ऐसे में उन्होंने खुद कार्रवाई की, नेता को गाड़ी में बैठाकर जेल भेजा और उस पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी एनएसए लगाया।
जसवीर सिंह के मुताबिक, इस कार्रवाई के बाद करीब 25 विधायक उनके खिलाफ शिकायत लेकर पहुंचे थे। विधायकों ने कथित तौर पर कहा था कि अगर वह मुजफ्फरनगर में तैनात रहे तो बसपा को एक वोट भी नहीं मिलेगा। इसके बाद उनका फिर तबादला कर दिया गया।
पुलिस व्यवस्था में भ्रष्टाचार के खिलाफ भी उठाई आवाज
जसवीर सिंह सिर्फ चर्चित आपराधिक मामलों में कार्रवाई को लेकर ही नहीं, बल्कि पुलिस विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाने के कारण भी सुर्खियों में रहे। वह कई बार आरोप लगा चुके हैं कि थानों से लेकर वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की तैनाती और कामकाज तक में भ्रष्टाचार का प्रभाव है। उनका दावा रहा है कि थानों में अलग-अलग अपराधों से जुड़े मामलों में कार्रवाई के लिए कथित तौर पर रेट तय होते हैं।
साल 2008-09 के आसपास उन्होंने कुछ पुलिसकर्मियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर एक संगठन बनाया था। इसके माध्यम से शासन-प्रशासन में भ्रष्टाचार और काले धन से जुड़े मुद्दों को अदालतों तक पहुंचाने के लिए याचिकाएं दाखिल की जाने लगीं। हालांकि, इस गतिविधि को लेकर भी सवाल उठे कि सेवा में रहते हुए कोई आईपीएस अधिकारी इस तरह याचिकाएं कैसे दाखिल कर सकता है।
2019 में इंटरव्यू के बाद निलंबित हुए थे जसवीर सिंह
जसवीर सिंह को 14 फरवरी 2019 को निलंबित कर दिया गया था। इससे कुछ दिन पहले जनवरी 2019 में उन्होंने हफपोस्ट इंडिया को एक इंटरव्यू दिया था। इसमें उन्होंने अपने करियर में मिली पोस्टिंग और पुलिस व्यवस्था को लेकर कई सवाल उठाए थे। उनका कहना था कि उन्हें लंबे समय तक ऐसी जगहों पर तैनात रखा गया, जहां पुलिस अधिकारी के तौर पर वास्तविक काम करने का अवसर नहीं मिला। उन्होंने यह भी आरोप लगाया था कि नेता अधिकारियों से अपने प्रति वफादारी की अपेक्षा रखते हैं।
जसवीर सिंह 4 फरवरी 2019 से जरूरी अनुमति के बिना छुट्टी पर थे। इसके बाद 14 फरवरी को उनके निलंबन का आदेश जारी हुआ। 19 फरवरी 2019 को तत्कालीन गृह विभाग के प्रमुख सचिव अरविंद कुमार ने निलंबन के दो कारण बताए थे। इनमें एक न्यूज पोर्टल को दिए गए इंटरव्यू में कथित विवादित बयान और सक्षम अधिकारी की मंजूरी के बिना ड्यूटी से अनुपस्थित रहना शामिल था।
इस कार्रवाई के बाद जसवीर सिंह करीब आठ साल तक निलंबित रहे। इस दौरान उनकी पोस्टिंग और करियर को लेकर समय-समय पर चर्चा होती रही।
16 नवंबर से बहाली, फिलहाल पुलिस मुख्यालय में प्रतीक्षा
लंबे इंतजार के बाद अब जसवीर सिंह की सेवा में वापसी हुई है। उत्तर प्रदेश पुलिस के आधिकारिक रिकॉर्ड के मुताबिक, 1992 बैच के आईपीएस अधिकारी और एडीजी रैंक पर तैनात जसवीर सिंह की बहाली के बाद 16 नवंबर 2026 से नई पोस्टिंग दर्ज की गई है।
फिलहाल उन्हें पुलिस मुख्यालय यानी डीजीपी मुख्यालय से संबद्ध करते हुए प्रतीक्षा सूची में रखा गया है। यानी अभी उन्हें किसी नई जिम्मेदारी पर तैनात नहीं किया गया है। उनके पास सेवा के करीब एक साल से कुछ अधिक समय बचा है और वह जनवरी 2028 में सेवानिवृत्त होंगे।
करीब 34 साल के करियर में राजा भैया की गिरफ्तारी, खाद्यान्न घोटाले की जांच, राजनीतिक दबाव के आरोप, लगातार तबादले और आठ साल का निलंबन जसवीर सिंह की पहचान से जुड़े रहे हैं। अब बहाली के बाद सबकी नजर इस बात पर रहेगी कि सरकार उन्हें आगे कौन सी जिम्मेदारी सौंपती है।