नई दिल्ली: इंडोनेशिया के उपराष्ट्रपति जिबरान राकाबुमिंग राका के इस्तीफे को लेकर भारत में भी प्रतिक्रिया सामने आई है। कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दीपके ने इस मामले पर नाराजगी जताते हुए शैक्षणिक प्रमाण-पत्रों को लेकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि किसी देश के इतने बड़े संवैधानिक पद पर रहते हुए फर्जी शैक्षणिक प्रमाण-पत्र का इस्तेमाल करना निराशाजनक और शर्मनाक है। दीपके की यह टिप्पणी सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गई है।
अभिजीत दीपके ने सोशल मीडिया पर क्या लिखा?
अभिजीत दीपके ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर इंडोनेशिया के उपराष्ट्रपति जिबरान राकाबुमिंग राका के इस्तीफे से जुड़ी खबर साझा की। इसके साथ ही उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए लिखा, “सबसे ऊंचे संवैधानिक पदों में से किसी एक पर रहते हुए फर्जी शैक्षणिक प्रमाण-पत्र का इस्तेमाल करना कितना निराशाजनक और बेशर्मी भरा है।”
दीपके ने अपनी पोस्ट के जरिए शैक्षणिक दस्तावेजों की विश्वसनीयता और संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों की जवाबदेही का मुद्दा उठाया। उनका निशाना जिबरान की शैक्षणिक योग्यता को लेकर चल रहा विवाद था।
आखिर किस वजह से विवादों में आए जिबरान राकाबुमिंग राका?
इंडोनेशिया के उपराष्ट्रपति जिबरान राकाबुमिंग राका की शैक्षणिक योग्यता लंबे समय से विवादों में रही है। यह मामला 2024 के चुनाव अभियान के दौरान उनकी ओर से इस्तेमाल किए गए हाई स्कूल से जुड़े शैक्षणिक दस्तावेजों को लेकर उठा था।
जिबरान ने सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई की थी। अपनी शैक्षणिक योग्यता के समर्थन में उन्होंने इंडोनेशिया में समकक्ष प्रमाण-पत्र का इस्तेमाल किया था। इंडोनेशिया के नियमों के मुताबिक, उपराष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार के लिए वरिष्ठ माध्यमिक शिक्षा या उसके समकक्ष पढ़ाई पूरी करना जरूरी है।
इस मामले में इंडोनेशिया के सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पेश किए गए दस्तावेजों से यह साबित नहीं होता कि जिबरान ने सीनियर हाई स्कूल या उसके समकक्ष शिक्षा पूरी की है। अदालत को ऐसा पर्याप्त प्रमाण भी नहीं मिला, जिससे यह पुष्टि हो सके कि उनके पास विदेशी हाई स्कूल डिप्लोमा या इंडोनेशिया की वरिष्ठ माध्यमिक शिक्षा के बराबर मान्यता प्राप्त प्रमाण-पत्र था।
जिबरान के खिलाफ महाभियोग की मांग तक पहुंचा मामला
शैक्षणिक योग्यता से जुड़े विवाद और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जिबरान की मुश्किलें बढ़ गई थीं। रिपोर्ट के मुताबिक, 100 से अधिक सांसदों ने उनके खिलाफ संसदीय पहल का समर्थन किया था। इससे उपराष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया शुरू होने की संभावना बन गई थी।
इस बीच, जिबरान ने मंगलवार को अदालत के फैसले को चुनौती देने और अपनी शैक्षणिक योग्यता से जुड़े दस्तावेजों की वैधता साबित करने का अवसर मांगा था। मामला राजनीतिक और संवैधानिक स्तर पर लगातार तूल पकड़ रहा था।
राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने इस्तीफे पर क्या कहा?
जिबरान के इस्तीफे के बाद इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो की प्रतिक्रिया भी सामने आई। उन्होंने कहा कि भारी मन से उन्होंने उपराष्ट्रपति का इस्तीफा स्वीकार किया है। राष्ट्रपति ने जिबरान के फैसले को जिम्मेदारी और राष्ट्रहित से जुड़ा बताया।
उन्होंने यह भी कहा कि जिबरान का मानना है कि उन्होंने विदेश में अपनी शिक्षा निर्धारित प्रक्रिया के तहत पूरी की थी। अलग-अलग देशों की शिक्षा व्यवस्था और उनके नियम भी अलग होते हैं।
अब कौन संभालेगा इंडोनेशिया के उपराष्ट्रपति का पद?
जिबरान के इस्तीफे के बाद अब इंडोनेशिया में उपराष्ट्रपति पद को भरने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। देश की संसद के उच्च सदन के पास इस पद को भरने के लिए 60 दिनों का समय होगा। इस दौरान राष्ट्रपति की ओर से नामित दो उम्मीदवारों में से किसी एक का चयन किया जाएगा।
इस पूरे घटनाक्रम ने इंडोनेशिया में शैक्षणिक योग्यता, संवैधानिक पदों की पात्रता और राजनीतिक जवाबदेही को लेकर बहस तेज कर दी है। वहीं, अभिजीत दीपके की टिप्पणी ने इस विवाद को भारतीय सोशल मीडिया पर भी चर्चा में ला दिया है।
