रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध के बीच तनाव एक बार फिर बढ़ गया है। यूक्रेन ने रूसी ठिकानों पर करीब 1,200 ड्रोन से अब तक के सबसे बड़े हवाई हमलों में से एक को अंजाम दिया है। यह हमला ऐसे समय हुआ है, जब अमेरिका की मध्यस्थता में दोनों देशों के बीच युद्ध खत्म करने को लेकर अहम बातचीत जारी है। करीब पांच साल से चल रहे इस संघर्ष के बीच इस हमले ने शांति की कोशिशों को लेकर नई चिंताएं बढ़ा दी हैं। एक तरफ कूटनीतिक स्तर पर युद्ध रोकने की कोशिशें हो रही हैं, तो दूसरी तरफ सैन्य तनाव लगातार बना हुआ है।
शांति वार्ता में बढ़ा दांव, यूरोप और NATO की बढ़ी चिंता
इस बीच, अमेरिका और रूस के वार्ताकारों ने लड़ाई रोकने की बातचीत में दांव और भी ऊंचा कर दिया है। उन्होंने चर्चा के दायरे में यूरोप की उन व्यापक सुरक्षा व्यवस्थाओं को भी शामिल कर लिया है, जो शीत युद्ध (Cold War) के खत्म होने के समय से लागू हैं।
मॉस्को लंबे समय से इस बदलाव की मांग कर रहा था, लेकिन इस कदम से यूरोपीय नेता गहरी चिंता में आ गए हैं और नाटो (NATO) की भविष्य की भूमिका पर भी बड़ा सवालिया निशान लग गया है।
रूसी तेल रिफाइनरी में लगी आग, 7 लोगों की मौत
रूसी रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि उनके एयर डिफेंस सिस्टम ने रात भर में दागे गए 1,198 यूक्रेनी ड्रोन को हवा में ही मार गिराया।
हालांकि, तीन इलाकों में हुए इन हमलों की चपेट में आने से एक 12 साल के बच्चे समेत 7 लोगों की मौत हो गई और 17 अन्य घायल हो गए। इसके अलावा, हमले के कारण वोल्गोग्राद शहर की एक बड़ी तेल रिफाइनरी में भीषण आग लग गई।
रूस का पलटवार: आधा यूक्रेन अंधेरे में डूबा
यूक्रेन के हमले के जवाब में रूस ने भी रात भर में यूक्रेन पर 117 ड्रोन दागे। जापोरिजिया शहर में दो रिहायशी इमारतों पर हुए रूसी हमले में 6 बच्चों समेत 30 लोग घायल हो गए और कम से कम 2 लोगों की जान चली गई।
साथ ही, यूक्रेन के बिजली घरों को निशाना बनाकर किए गए रूसी हमलों के कारण देश के आधे हिस्से में बिजली गुल हो गई है और लाखों लोग अंधेरे में रहने को मजबूर हैं।
अगली शांति वार्ता में शामिल होंगे यूरोपीय देश
अबू धाबी में हुई अहम बातचीत के बाद अमेरिकी दूत स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की को ताजा स्थिति की जानकारी दी है।
जेरेड कुशनर के अनुसार, रूस इस बात पर सहमत हो गया है कि अगली शांति वार्ता में ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, पोलैंड और यूरोपीय संघ (EU) के राजनयिकों को भी शामिल किया जाएगा।
