अमेरिकी संसद में ‘लिंडसे ग्राहम सैंक्शनिंग रशिया एंड ईरान बिल’ पर प्रक्रिया तेज हो गई है। सीनेट से 86-11 के भारी बहुमत से पास होने के बाद, यह बिल अब अमेरिकी कांग्रेस के निचले सदन ‘हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव’ में पेश किया गया है, जहां गुरुवार (17 सितंबर) को वोटिंग होनी है।
इस बिल के तहत रूस से क्रूड ऑयल (कच्चा तेल) खरीदने वाले देशों पर 100 फीसदी तक का टैरिफ लगाने का प्रावधान है। अमेरिकी सांसदों की ओर से बिल में संशोधन की मांग की जा रही है ताकि भारत और चीन समेत रूस से सबसे ज्यादा तेल खरीदने वाले 10 देशों के नाम इसमें सीधे तौर पर दर्ज किए जा सकें।
अमेरिकी टैरिफ बिल की बड़ी बातें
भारत का दोटूक जवाब: ऊर्जा सुरक्षा से समझौता नहीं
अमेरिका के सख्त कदमों के बावजूद भारत सरकार ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है कि वह किसी दबाव के आगे नहीं झुकेगी और रूसी क्रूड ऑयल की खरीद जारी रखेगी।
भारत पर क्या होगा असर?
| पहलू | स्थिति और रणनीतिक रुख |
| ऊर्जा आपूर्ति | सस्ता रूसी क्रूड मिलने से देश में ईंधन की कीमतें स्थिर रखने में मदद। |
| व्यापारिक प्रभाव | अमेरिका द्वारा द्वितीयक प्रतिबंध (Secondary Tariffs) लगाने का जोखिम। |
| विदेश नीति | किसी देश के दबाव में आए बिना स्वतंत्र और संप्रभु ऊर्जा नीति का पालन। |
अमेरिकी बिल पास होने की सूरत में भले ही व्यापारिक मोर्चे पर चुनौतियां बढ़ें, लेकिन भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा और घरेलू बाजार में ईंधन की स्थिरता को प्राथमिकता देने के रुख पर कायम है।
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