नई दिल्ली: ट्रैफिक चालान समय पर जमा नहीं होने पर मामला कोर्ट तक पहुंच जाए तो वाहन मालिकों की परेशानी बढ़ सकती है। कोर्ट की तारीख, जरूरी दस्तावेज और कानूनी प्रक्रिया के चलते कई बार चालान लंबे समय तक लंबित रहता है। इसका असर वाहन की बिक्री, आरसी ट्रांसफर, बीमा नवीनीकरण और फिटनेस प्रमाणपत्र जैसे जरूरी कामों पर भी पड़ सकता है। ऐसे मामलों के लिए अब एक डिजिटल सेवा शुरू की गई है, जिसके जरिए कोर्ट में लंबित चालान को 10 दिनों के भीतर निपटाने की कोशिश किए जाने का दावा किया जा रहा है।
Lawyered ने अपने डिजिटल ट्रैफिक प्लेटफॉर्म ChallanPay के तहत कोर्ट में लंबित चालान के लिए नई सेवा शुरू की है। कंपनी का कहना है कि जिन मामलों में वाहन मालिकों को लंबी कानूनी प्रक्रिया और इंतजार का सामना करना पड़ता था, उन्हें तय प्रक्रिया के तहत 10 दिनों के भीतर सुलझाने की कोशिश की जाएगी।
इस सेवा का उद्देश्य खासतौर पर उन वाहन मालिकों को राहत देना है, जिन्हें चालान लंबित होने के कारण वाहन से जुड़े जरूरी काम पूरे करने में परेशानी हो रही है। कंपनी के मुताबिक, ग्राहक डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकता है और हर बार खुद कोर्ट के चक्कर लगाने की जरूरत कम हो सकती है।
इस सेवा के तहत एक कोर्ट चालान के निपटारे के लिए 3,000 रुपये की फ्लैट फीस बताई गई है। कंपनी के अनुसार चालान की रकम या वाहन के पंजीकरण वाले राज्य के आधार पर इस फीस में बदलाव नहीं किया जाएगा।
इस शुल्क के बदले Lawyered की कानूनी टीम चालान से जुड़ी कानूनी प्रक्रिया और कोर्ट की कागजी कार्रवाई संभालने का दावा करती है। ग्राहक को अपने मामले की स्थिति ऑनलाइन देखने की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाती है।
पुराने और लंबित चालान कई बार वाहन की बिक्री या आरसी ट्रांसफर की प्रक्रिया में अड़चन बन जाते हैं। खासकर ऐसे मामलों में जहां वाहन मालिक को तत्काल वाहन बेचने या उसका पंजीकरण दूसरे व्यक्ति के नाम कराने की जरूरत हो, लंबित चालान परेशानी बढ़ा सकता है।
कमर्शियल वाहनों के मामले में भी चालान के कारण होने वाली देरी का असर कारोबार पर पड़ सकता है। ऐसे में लंबित मामलों को जल्द सुलझाने की कोशिश वाहन मालिकों और फ्लीट ऑपरेटरों के लिए उपयोगी हो सकती है।
Lawyered के मुताबिक, उसके नेटवर्क से 80 हजार से ज्यादा कानूनी पेशेवर जुड़े हुए हैं और यह नेटवर्क देश के करीब 98 प्रतिशत पिन कोड को कवर करता है। कंपनी का दावा है कि अब तक 30 लाख से ज्यादा वाहन प्लेटफॉर्म पर जोड़े जा चुके हैं और 3 लाख से अधिक चालानों का निपटारा कराया गया है।
हालांकि, किसी भी कानूनी सेवा का इस्तेमाल करने से पहले उसकी शर्तों, जरूरी दस्तावेजों और 10 दिनों की समयसीमा किन परिस्थितियों में लागू होती है, इसकी जानकारी जरूर जांच लेनी चाहिए। 10 दिन में निपटारे का दावा सेवा प्रदाता की ओर से किया गया है, इसलिए प्रत्येक मामले में समय अलग हो सकता है।
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