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क्या भारत अब सिर्फ कारें खरीदने वाला बाजार नहीं रहा, बल्कि दुनिया भर में गाड़ियां बनाने का सबसे बड़ा गढ़ बनने जा रहा है? ऑटोमोबाइल जगत के सबसे बड़े ग्लोबल दिग्गजों में से एक, हुंडई मोटर ग्रुप (Hyundai Motor Group) ने भारत को लेकर एक ऐसा महा-प्लान तैयार किया है जो देश के ऑटो सेक्टर की तस्वीर पूरी तरह बदलकर रख देगा। 13 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हुंडई मोटर ग्रुप के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ईइसुन चुंग (Euisun Chung) की हाई-लेवल मुलाकात के बाद हुए इस बड़े ऐलान ने दुनिया भर का ध्यान भारत की तरफ खींच लिया है।
13 अक्टूबर को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हुंडई के चेयरमैन ईइसुन चुंग के बीच एक अहम बैठक हुई। इस बैठक के बाद हुंडई मोटर ग्रुप ने घोषणा की कि कंपनी आने वाले वर्षों में भारत में बड़े पैमाने पर पूंजी निवेश करेगी।
यह निवेश न सिर्फ मौजूदा मैन्युफैक्चरिंग प्लांटों के विस्तार के लिए होगा, बल्कि नए इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) इकोसिस्टम, बैटरी असेंबली और नए रिसर्च एंड डेवलपमेंट (R&D) इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करने में इस्तेमाल किया जाएगा।
दुनिया की बड़ी ऑटो कंपनियों के लिए भारत लंबे समय तक सिर्फ एक ‘सेल्स मार्केट’ माना जाता था, लेकिन हुंडई के इस कदम के बाद भारत की भूमिका पूरी तरह बदलने वाली है।
कंपनी का लक्ष्य भारत को अपने ग्लोबल ऑटोमोबाइल और ई-व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में विकसित करना है। यहाँ बनी गाड़ियां और उनकी तकनीक न सिर्फ भारतीय सड़कों पर दौड़ेंगी, बल्कि दुनिया के कई देशों में एक्सपोर्ट भी की जाएंगी।
हुंडई के इस भारी-भरकम निवेश से देश में नौकरियों और रोजगार के अभूतपूर्व अवसर पैदा होने की उम्मीद है। स्थानीय स्तर पर ऑटो स्पेयर पार्ट्स बनाने वाली सहायक कंपनियों (Auto Components Suppliers) को इसका सबसे बड़ा फायदा मिलेगा। इसके अलावा, यह कदम भारत सरकार के ‘मेक इन इंडिया’ और ‘आत्मनिर्भर भारत’ मिशन को वैश्विक स्तर पर एक नई और मजबूत पहचान देगा।
हुंडई मोटर ग्रुप की भारत में निवेश योजना देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए अहम साबित हो सकती है। इससे इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण, आधुनिक तकनीक, स्थानीय सप्लाई चेन और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। भारत को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट हब बनाने की दिशा में यह कदम ‘मेक इन इंडिया’ अभियान को भी मजबूती दे सकता है। हालांकि, इसका वास्तविक असर निवेश की समयसीमा, परियोजनाओं के क्रियान्वयन और बाजार की मांग पर निर्भर करेगा।
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