मध्य प्रदेश की सियासत में राज्यसभा चुनाव से ठीक पहले एक बहुत बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। कांग्रेस की आधिकारिक उम्मीदवार और वरिष्ठ नेता मीनाक्षी नटराजन (Meenakshi Natarajan) का नामांकन पत्र रिटर्निंग ऑफिसर (RO) ने खारिज कर दिया है।
बीजेपी (BJP) की शिकायत पर हुई इस कार्रवाई के बाद सूबे की राजनीति में भूचाल आ गया है। इस फैसले के बाद अब सबसे बड़ा कानूनी सवाल यह उठ खड़ा हुआ है कि क्या बिना किसी एफआईआर (FIR) या आपराधिक मामले के भी किसी उम्मीदवार का पर्चा रद्द किया जा सकता है?
विवाद की शुरुआत तब हुई जब बीजेपी ने मीनाक्षी नटराजन के नामांकन पत्र पर आपत्ति दर्ज कराई। बीजेपी का आरोप था कि नटराजन ने अपने हलफनामे (Affidavit) में अदालत में लंबित एक न्यायिक मामले की जानकारी को जानबूझकर छिपाया है।
नामांकन रद्द होने के बाद दोनों मुख्य पार्टियों के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। दोनों पक्षों ने रिटर्निंग ऑफिसर के सामने अपने-अपने कानूनी तर्क पेश किए..
| मुख्य बिंदु | विवरण (Details) |
| उम्मीदवार का नाम | मीनाक्षी नटराजन (कांग्रेस) |
| सदन / राज्य | राज्यसभा चुनाव, मध्य प्रदेश (2026) |
| कार्रवाई का आधार | लंबित न्यायिक मामले (Pending Judicial Matter) की जानकारी छिपाना |
| मूल मामला | साल 2022 का तेलंगाना यौन उत्पीड़न प्रकरण (लिखित शिकायत की अनदेखी का आरोप) |
| वर्तमान स्थिति | रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा नामांकन पूरी तरह खारिज; कांग्रेस में भारी आक्रोश |
मामले की गहन सुनवाई के बाद हालांकि यह साफ हो गया कि मीनाक्षी नटराजन पर सीधे तौर पर कोई आपराधिक आरोप साबित नहीं हुआ है, लेकिन रिटर्निंग ऑफिसर ने तकनीकी आधार (Technical Grounds) पर फैसला सुनाया। RO के मुताबिक, लंबित याचिका में नाम होने की जानकारी न देना नामांकन पत्र की पारदर्शिता के नियमों के खिलाफ है, इसलिए उनका पर्चा खारिज किया जाता है।
मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने के बाद कांग्रेस खेमे में भारी नाराजगी है। पार्टी सूत्रों का कहना है कि वे इस फैसले के खिलाफ तुरंत हाईकोर्ट या चुनाव आयोग (Election Commission) का रुख कर सकती हैं। बहरहाल, इस एक्शन ने मध्य प्रदेश में राज्यसभा की सीटों के समीकरण को पूरी तरह से बदल दिया है।
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