देश की राजनीति का पारा एक बार फिर सातवें आसमान पर पहुंचने वाला है। संसद का मानसून सत्र कल यानी सोमवार, 20 जुलाई से शुरू होने जा रहा है, जो 13 अगस्त तक चलेगा। इस सत्र में मोदी सरकार कुल 7 महत्वपूर्ण बिलों को पास कराने के एजेंडे के साथ उतर रही है, जिसमें 5 नए और 2 पुराने बिल शामिल हैं। वहीं, दूसरी तरफ एकजुट विपक्ष ने भी सरकार को हर मोर्चे पर घेरने के लिए चक्रव्यूह तैयार कर लिया है। सत्र की शुरुआत से ठीक पहले रविवार को बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में ही इसके हंगामेदार होने के साफ संकेत मिल चुके हैं।
संसद के इस 24 दिवसीय सत्र में देश की व्यवस्था और आम लोगों से जुड़े कई बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। सरकार की प्राथमिकता सूची में ये बिल शामिल हैं:
2 पुराने लंबित बिल (प्राथमिकता पर):
5 बिल्कुल नए कानून (New Bills):
सत्र के पहले ही दिन सोमवार को लोकसभा और राज्यसभा के सभी प्रमुख विपक्षी नेता एक साथ टेबल पर बैठेंगे और सरकार को बैकफुट पर धकेलने का फाइनल प्लान तैयार करेंगे। रविवार को हुई ऑल-पार्टी मीटिंग में सरकार ने विपक्ष से सदन को सुचारू रूप से चलाने में सहयोग की अपील की थी, लेकिन विपक्ष के तेवरों से साफ है कि वे जनता से जुड़े मुद्दों पर सरकार को कोई वॉकओवर देने के मूड में नहीं हैं।
टैक्स रिफॉर्म्स से लेकर शिक्षा व्यवस्था और राष्ट्रीय सम्मान जैसे कड़े कानूनों पर सरकार जहां नए बिल लाकर मास्टरस्ट्रोक खेलने की तैयारी में है, वहीं विपक्ष का आक्रामक रुख यह बता रहा है कि 20 जुलाई से 13 अगस्त के बीच संसद के भीतर एक जबरदस्त सियासी संग्राम देखने को मिलने वाला है।
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