दिल्ली की सियासत और न्यायपालिका के बीच की खींचतान अब एक नए मुकाम पर पहुंच गई है। दिल्ली हाई कोर्ट की जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा के खिलाफ सोशल मीडिया पर कथित तौर पर चलाए गए अभियान को लेकर अदालत ने सख्त रुख अपना लिया है। इस मामले में आई एक नई याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, कैबिनेट मंत्री सौरभ भारद्वाज, गोपाल राय और एक पत्रकार को नोटिस जारी कर दिया है। कोर्ट ने साफ लफ्जों में कहा है कि 4 अगस्त 2026 तक सभी आरोपी नेता अपना विस्तृत जवाब कोर्ट के सामने पेश करें।
‘हैट्रिक’ याचिका पर कोर्ट का कड़ा एक्शन
जस्टिस शर्मा के खिलाफ बयानों और सोशल मीडिया पोस्ट्स को लेकर यह अदालत में तीसरी अवमानना याचिका है। नई बेंच ने इस मामले को बेहद गंभीरता से लिया है। हालांकि, कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि चूंकि इस स्वतः संज्ञान मामले में पहले से ही एक ‘एमिकस क्यूरी’ पूरी विजिलेंस से काम कर रहे हैं, इसलिए इस नई याचिका के लिए किसी अलग एक्सपर्ट को नियुक्त करने की जरूरत नहीं है।
आखिर बात यहाँ तक कैसे पहुँची?
इस पूरे हाई-वोल्टेज ड्रामे की पटकथा ‘दिल्ली आबकारी नीति’ (Liquor Policy Case) की अदालती कार्यवाही के दौरान लिखी गई। AAP के नेताओं ने खुलेआम जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा पर पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाने का आरोप लगाया था और मांग की थी कि वे इस केस की सुनवाई से खुद को अलग कर लें।
आरोप ये भी है कि, इन सब के बाद सोशल मीडिया पर जज के पुराने बयानों और अदालती कार्यवाही के वीडियो को एडिट करके एक सोची-समझी रणनीति के तहत वायरल किया गया ताकि जज पर दबाव बनाया जा सके। जस्टिस शर्मा ने इस पर तीखी आपत्ति जताते हुए इसे न्यायपालिका की साख पर सीधा हमला करार दिया था।
अब आगे क्या?
जस्टिस शर्मा ने भले ही शराब घोटाले का मुख्य केस दूसरी बेंच को सौंप दिया हो, लेकिन कोर्ट की अवमानना का यह मामला अब ‘आप’ के लिए बड़ी मुसीबत बन सकता है। अरविंद केजरीवाल और उनके सहयोगियों को अगस्त की डेडलाइन से पहले कोर्ट में जवाब देना होगा। कानूनी जानकारों के मुताबिक, अगर उनका जवाब संतोषजनक नहीं रहा, तो पहले से ही मुकदमों में घिरे ‘आप’ नेतृत्व की कानूनी मुश्किलें और बढ़ सकती हैं।
