नई दिल्ली। देश के तीन बड़े और अहम राज्यों—पंजाब, कर्नाटक और तेलंगाना में चुनाव आयोग (Election Commission) द्वारा चलाए जा रहे वोटर लिस्ट के ‘स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन’ (SIR) यानी विशेष गहन समीक्षा प्रक्रिया को लेकर देश का सियासी पारा गरमा गया है। इन तीनों ही राज्यों में भारतीय जनता पार्टी (BJP) सत्ता में नहीं है और पार्टी ने इन राज्यों की सरकारों पर चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने का बेहद गंभीर आरोप लगाया है।
बीजेपी का दावा है कि चुनाव अधिकारियों द्वारा घर-घर जाकर वेरिफिकेशन करने के बजाय नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। इस मामले को लेकर बीजेपी और उसके सहयोगियों ने सीधे चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाया है।
पंजाब में कुछ ही महीनों बाद विधानसभा चुनाव होने हैं, जिससे यहाँ की सियासत सबसे ज्यादा गर्म है। आम आदमी पार्टी (AAP) शासित इस राज्य में बीजेपी ने भगवंत मान सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं:
कांग्रेस शासित कर्नाटक (जहां 2028 में चुनाव होने हैं) में भी विपक्ष ने मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी और उसकी सहयोगी पार्टी जनता दल सेकुलर (JDS) ने राज्य चुनाव आयोग को साझा शिकायत भेजी है:
कांग्रेस शासित तेलंगाना में भी बीजेपी ने एसआईआर प्रक्रिया में राज्य सरकार के हस्तक्षेप का आरोप लगाया है:
बीजेपी नेताओं का बड़ा दावा: प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष एन. रामचंदर राव और नेता मारी शशिधर रेड्डी का आरोप है कि हैदराबाद के पुराने शहर (Old City) में अधिकारी घर जाने के बजाय AIMIM नेताओं द्वारा लगाए गए कैंपों में थोक के भाव फॉर्म बांट रहे हैं।
यही नहीं, बीजेपी ने महेश्वरम विधानसभा क्षेत्र की वोटर लिस्ट में अवैध घुसपैठियों के नाम शामिल किए जाने का भी गंभीर आरोप लगाया है। गड़बड़ियों को देखते हुए बीजेपी और बीआरएस (BRS) दोनों ने ही चुनाव आयोग से एसआईआर की समय सीमा को एक महीने आगे बढ़ाने की मांग की है।
चुनाव आयोग समय-समय पर वोटर लिस्ट को पूरी तरह पारदर्शी और सटीक बनाने के लिए ‘स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन’ (SIR) कराता है। इसके तहत बीएलओ को घर-घर जाकर नए वोटर्स के नाम जोड़ने, मृत या ट्रांसफर हो चुके लोगों के नाम हटाने और पते में सुधार करने की जिम्मेदारी दी जाती है। लेकिन तीन राज्यों में विपक्ष के इन तीखे आरोपों के बाद अब गेंद चुनाव आयोग के पाले में है कि वह इन शिकायतों पर क्या एक्शन लेता है।
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