पूर्व मंत्री और आप नेता सौरभ भारद्वाज के घर समेत 13 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी, आप ने केंद्र पर लगाया बदले की राजनीति का आरोप!

नई दिल्ली- आम आदमी पार्टी (आप) के नेता और दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज के घर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने छापेमारी की है. यह कार्रवाई दिल्ली सरकार के दौरान हुए कथित अस्पताल घोटाले और उससे जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच के तहत की गई है. जानकारी के मुताबिक, ईडी की टीमें दिल्ली समेत 13 अलग-अलग स्थानों पर तलाशी ले रही हैं.
ईडी की इस छापेमारी की जड़ें वर्ष 2018-19 में मंजूर किए गए 5,590 करोड़ रुपये के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स से जुड़ी हैं. आरोप है कि 24 अस्पताल परियोजनाओं को जानबूझकर लटकाया गया और उनकी लागत में भारी बढ़ोतरी की गई. दिल्ली सरकार की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा (एसीबी) ने इस मामले में पूर्व मंत्रियों सौरभ भारद्वाज और सत्येंद्र जैन पर केस दर्ज किया था. इसी आधार पर ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की है.
सुबह करीब आठ बजे ईडी की टीम कड़ी सुरक्षा के बीच सौरभ भारद्वाज के आवास पर पहुंची और घर के दस्तावेज खंगालने शुरू कर दिए. यह पहला मौका है जब केंद्रीय एजेंसी ने सीधे भारद्वाज के घर पर छापा मारा है.

‘आप’ का पलटवार

छापेमारी पर आम आदमी पार्टी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है. पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने केंद्र सरकार और भाजपा पर राजनीतिक बदले की कार्रवाई का आरोप लगाया. उन्होंने कहा, “यह केस पूरी तरह से झूठा और बेबुनियाद है. जिस समय यह मामला दर्ज किया गया था, उस वक्त सौरभ भारद्वाज मंत्री भी नहीं थे. भाजपा और मोदी सरकार का मकसद सिर्फ आप नेताओं को झूठे मामलों में फंसाकर दबाना और झुकाना है.”
संजय सिंह ने एक वीडियो संदेश जारी कर कहा कि यह छापेमारी असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए की गई है. उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री विवाद का जिक्र करते हुए कहा, “मोदी जी की फर्जी डिग्री पर चल रही चर्चा से ध्यान हटाने के लिए ही आज ईडी का छापा डाला गया है.”

राजनीतिक माहौल गरमाया

आप नेताओं पर ईडी और सीबीआई की कार्रवाइयां पहले से ही विवाद का विषय रही हैं. सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया पहले से जेल में हैं. ऐसे में अब सौरभ भारद्वाज के घर हुई छापेमारी ने दिल्ली की राजनीति में हलचल बढ़ा दी है. आप इसे केंद्र सरकार द्वारा विपक्ष को दबाने की साजिश बता रही है, जबकि भाजपा का कहना है कि एजेंसियां केवल कानून के तहत जांच कर रही हैं.