केंद्र सरकार की ओर से परिसीमन विधेयक को दोबारा लाने के संकेत मिलते ही देश की राजनीति में नया भूचाल आ गया है। खासकर तमिलनाडु में यह मुद्दा तेजी से राजनीतिक टकराव का केंद्र बनता जा रहा है। केंद्र ने परिसीमन को महिला आरक्षण लागू करने से जोड़कर पेश किया है, जिसके बाद विपक्षी दलों ने इसे राजनीतिक संतुलन बदलने की रणनीति बताया है।
इसी बीच डीएमके के रुख में नरमी की अटकलों पर विराम लगाते हुए पार्टी नेता उदयनिधि स्टालिन ने साफ कर दिया है कि उनकी पार्टी पहले की तरह ही परिसीमन का विरोध जारी रखेगी।
उदयनिधि स्टालिन ने कहा कि परिसीमन कोई नया मुद्दा नहीं है, बल्कि केंद्र इसे नए तरीके से पेश कर राजनीतिक लाभ लेना चाहता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि डीएमके शुरू से इसका विरोध करती आई है और आगे भी अपने रुख पर कायम रहेगी।
यह बयान उस समय आया जब कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि डीएमके कुछ शर्तों के साथ विधेयक का समर्थन कर सकती है। हालांकि, पार्टी ने इन अटकलों को खारिज कर दिया है।
परिसीमन को लेकर डीएमके ने कुछ अहम शर्तें रखी हैं—
इन मांगों के जरिए डीएमके यह सुनिश्चित करना चाहती है कि दक्षिणी राज्यों की राजनीतिक हिस्सेदारी कमजोर न पड़े।
तमिलनाडु समेत कई दक्षिणी राज्यों का मानना है कि अगर सीटों का पुनर्वितरण जनसंख्या के आधार पर हुआ, तो उत्तर भारत के राज्यों को ज्यादा फायदा मिलेगा।
दक्षिणी राज्यों ने वर्षों से जनसंख्या नियंत्रण में बेहतर प्रदर्शन किया है, जबकि उत्तर भारत के कुछ राज्यों में जनसंख्या तेजी से बढ़ी है। ऐसे में नई सीटों का वितरण राजनीतिक संतुलन बदल सकता है।
विशेषज्ञों का कहना है कि समान प्रतिशत बढ़ोतरी भी असमानता को खत्म नहीं करेगी।
उदाहरण के तौर पर
यानी दोनों राज्यों के बीच सीटों का अंतर 60 से बढ़कर 90 हो सकता है। इससे संसद में दक्षिणी राज्यों की प्रभावशीलता कम होने की आशंका जताई जा रही है।
इस पूरे विवाद के बीच तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय ने राज्य के सभी सांसदों की अहम बैठक बुलाई है। बैठक में परिसीमन के संभावित प्रभाव और आगे की रणनीति पर चर्चा होगी।
कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने इस पहल का स्वागत किया है, जबकि राहुल गांधी ने साफ संकेत दिए हैं कि विपक्ष इस विधेयक का विरोध करेगा।
यह बैठक ऐसे समय हो रही है जब डीएमके और टीवीके के बीच राजनीतिक तनाव बढ़ा हुआ है। उदयनिधि की हालिया गिरफ्तारी के बाद यह टकराव और तेज हो गया है।
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि तमिलनाडु की राजनीति में परिसीमन अब सिर्फ एक संवैधानिक मुद्दा नहीं, बल्कि क्षेत्रीय अस्मिता और राजनीतिक संतुलन की लड़ाई बन चुका है।
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