बिहार से शुरू हुई चुनावी पहल पूरे देश में लागू होगी— डिजिटल पारदर्शिता पर फोकस, कब होगा बिहार इलेक्शन जानें अपडेट

पटना में रविवार को आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव आयोग ने बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कई बड़े ऐलान किए, जिसके बाद चुनावों की तैयारियां और तेज हो गई हैं.
मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने प्रेस कांफ्रेंस को संबोधित करते हुए बताया कि बिहार विधानसभा का कार्यकाल 22 नवंबर को पूरा हो रहा है. इससे पहले ही चुनाव संपन्न करा लिए जाएंगे.
CEC ने यह भी कहा कि मतदाता सूची को शुद्ध करने की प्रक्रिया (SIR) सफलतापूर्वक पूरी हो चुकी है और इसके लिए उन्होंने ब्लॉक लेवल ऑफिसर्स (BLO) की विशेष सराहना भी की. उन्होंने यह भी बताया कि इस बार बिहार से शुरू हुई कई नई पहल अब पूरे देश में लागू होंगी.

नई व्यवस्थाएं और फैसले

• अब किसी भी मतदान केंद्र पर अधिकतम 1200 मतदाता ही होंगे.
• BLO को पहचानने में आसानी के लिए उन्हें आईडी कार्ड जारी किए गए हैं.
• वोटिंग के दौरान अब मोबाइल बूथ के बाहर जमा कर सकेंगे, पहले इसे घर पर छोड़कर आना पड़ता था.
• हर मतदान केंद्र पर 100% वेबकास्टिंग होगी, जबकि पहले केवल आधे बूथों पर यह सुविधा थी.
• EVM पर अब प्रत्याशियों की रंगीन तस्वीर और स्पष्ट सीरियल नंबर छपे होंगे, ताकि पहचान में आसानी हो.

तकनीकी और पारदर्शिता से जुड़े सुधार

चुनाव आयोग ने कहा कि बिहार में ‘वन-स्टॉप डिजिटल प्लेटफॉर्म’ लागू किया जाएगा. प्रत्याशी अपने एजेंट को मतदान केंद्र से 100 मीटर की दूरी पर तैनात कर सकेंगे.
वोटिंग खत्म होने के बाद कितने पुरुष और महिलाएं मतदान में शामिल हुए, उसका पूरा विवरण जारी किया जाएगा. पोस्टल बैलेट की गिनती भी अब EVM के आखिरी दो राउंड से पहले कराई जाएगी.
इसके अलावा, चुनाव परिणाम के तुरंत बाद सभी को ‘डिजिटल इंडेक्स कार्ड’ उपलब्ध कराया जाएगा. यह ऐसा इलेक्ट्रॉनिक रिपोर्टिंग फॉर्म होता है जिसमें चुनाव बाद हर निर्वाचन क्षेत्र (constituency) से जुड़े विस्तृत आंकड़े डिजिटल माध्यम से उपलब्ध होते हैं.

बीते दो दिनों में आयोग ने की कई दौर की बैठकें

सीईसी ने बताया कि आयोग की टीम बीते दो दिनों से बिहार में है और इस दौरान राजनीतिक दलों, प्रशासनिक अधिकारियों, प्रवर्तन एजेंसियों और केंद्रीय बलों के नोडल अधिकारियों के साथ कई दौर की बैठकें हुई हैं.
मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव में पारदर्शिता और आधुनिक तकनीक का बेहतर इस्तेमाल सुनिश्चित करने के लिए कुल 17 बड़े फैसले लागू किए जा रहे हैं.