यूपी सरकार ने विपक्षी नेताओं के बरेली दौरे पर लगाई रोक
लखनऊ। उत्तर प्रदेश के बरेली में हाल ही में हुई हिंसक झड़पों के मामले को लेकर राजनीतिक तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है. पहले सपा मुखिया अखिलेश यादव के निर्देश पर बरेली जाने वाले सपा के एक डेलीगेशन को प्रशासन ने रोक दिया था. अब आम आदमी पार्टी (AAP) के पंचायत प्रकोष्ठ अध्यक्ष विनय सिंह सहित कई नेताओं को बरेली जाने से रोकते हुए लखनऊ में हाउस अरेस्ट किया गया. AAP पार्टी नेताओं ने इस कार्रवाई को अलोकतांत्रिक बताया और विरोध जताया. विनय सिंह ने वीडियो संदेश में कहा कि “हम शांति के साथ बरेली जाकर हालात का जायज़ा लेना चाहते थे, लेकिन सरकार डर रही है कि अगर सच्चाई सामने आई तो उसकी पोल खुल जाएगी.”
AAP सांसद संजय सिंह ने बरेली कांड को बीजेपी सरकार की “पूर्व नियोजित साजिश” करार दिया. उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में दावा किया कि बुलडोजर कार्रवाई चुनिंदा तौर पर मुस्लिम समुदाय के घरों पर की जा रही है, जो सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन भी है. संजय सिंह ने चेतावनी दी कि यदि मामला अदालत तक गया, तो कार्रवाई करने वाले अधिकारियों को भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है, यहां तक कि उनकी नौकरी भी जा सकती है.
वहीं, समाजवादी पार्टी (SP) ने भी बरेली की स्थिति को गंभीरता से लिया और 14 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल भेजने की घोषणा की थी, लेकिन प्रशासन ने इस प्रतिनिधि मंडल को बरेली जाने से रोक दिया था. अब प्रशासनिक रोक और विपक्ष के हमलों के बीच यह साफ है कि बरेली कांड ने यूपी की राजनीति में नई आग भड़काई है.
वहीँ सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि SP के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी बरेली जा सकते हैं और वहां पीड़ितों और स्थानीय लोगों से मिलकर हालात का जायज़ा ले सकते हैं. हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं है कि प्रशासन से उन्हें अनुमति
मिलेगी या नहीं. विपक्ष ने इसे लोकतांत्रिक अधिकारों पर पाबंदी बताया, जबकि पुलिस का कहना है कि यह अप्रिय स्थिति से बचाव के लिए आवश्यक है. अब पूरे प्रदेश की नजरें इस पर लगी हैं कि आने वाले घंटों में प्रशासन क्या कदम उठाता है? और क्या अखिलेश यादव बरेली तक पहुँच पाएंगे?
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