नई दिल्ली: केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक बड़ी अपडेट सामने आई है। 8वें केंद्रीय वेतन आयोग (8th Central Pay Commission) ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट लॉन्च कर दी है, जिसके साथ ही वेतन, पेंशन और भत्तों को लेकर सुझाव देने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। इस कदम से लाखों कर्मचारियों के बीच वेतन बढ़ोतरी को लेकर उम्मीदें और उत्साह बढ़ गया है।
सुझाव देने की प्रक्रिया शुरू
आयोग ने MyGov पोर्टल पर 18 सवालों वाली एक प्रश्नावली जारी की है, जिसमें मंत्रालयों, विभागों, केंद्र सरकार के कर्मचारियों, न्यायिक अधिकारियों, कर्मचारी संगठनों, पेंशनभोगियों, शिक्षाविदों और आम लोगों से सुझाव मांगे गए हैं। यह प्रश्नावली हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग अपनी राय दे सकें।
सुझाव जमा करने की अंतिम तिथि 16 मार्च 2026 रात 11:45 बजे तक तय की गई है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि सुझाव केवल MyGov पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन ही स्वीकार किए जाएंगे; ईमेल, पीडीएफ या कागजी रूप में भेजे गए सुझाव मान्य नहीं होंगे।
आयोग का उद्देश्य और प्रभाव
गौरतलब है कि 8वें वेतन आयोग का गठन 3 नवंबर 2025 को वित्त मंत्रालय की अधिसूचना के तहत किया गया था और इसकी अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई कर रही हैं। आयोग का कार्यालय नई दिल्ली के चंदरलोक बिल्डिंग (जनपथ) में स्थित है। आयोग का उद्देश्य केंद्र सरकार के कर्मचारियों, रक्षा बलों के जवानों और पेंशनभोगियों के वेतन, पेंशन, भत्तों और प्रोत्साहन योजनाओं की समीक्षा करना है, ताकि इन्हें आधुनिक जरूरतों और प्रदर्शन आधारित व्यवस्था के अनुरूप बनाया जा सके।
इस प्रक्रिया से लगभग 49 लाख सक्रिय कर्मचारी और करीब 69 लाख पेंशनभोगी प्रभावित होंगे। आमतौर पर आयोग अपनी सिफारिशें 18 महीनों के भीतर देता है और संभावना जताई जा रही है कि नई सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से प्रभावी की जा सकती हैं। अधिक जानकारी और आधिकारिक नोटिफिकेशन के लिए आयोग की वेबसाइट https://8cpc.gov.in/ देखी जा सकती है।
