उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच समाजवादी पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं की बयानबाजी पर अभी से लगाम लगाने की कवायद शुरू कर दी है। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने साफ चेतावनी दी है कि अगर किसी कार्यकर्ता ने किसी को धमकाया या यह कहा कि ‘चुनाव होने दो, सरकार आने दो, फिर देख लेंगे’, तो उसे तत्काल पार्टी से बाहर कर दिया जाएगा। शिवपाल की इस सख्ती के पीछे सिर्फ अनुशासन का मामला नहीं, बल्कि 2022 के विधानसभा चुनाव का सियासी अनुभव भी माना जा रहा है। उस चुनाव में सपा के कुछ नेताओं के बयानों को बीजेपी ने कानून-व्यवस्था और अराजकता के मुद्दे से जोड़कर जोरदार तरीके से उठाया था। ऐसे में सवाल है कि क्या अखिलेश यादव की पार्टी इस बार चुनाव से पहले ही अपनी उस छवि को बदलना चाहती है, जिसे बीजेपी लगातार राजनीतिक हथियार बनाती रही है?
दिवाली के मौके पर सैफई पहुंचे शिवपाल सिंह यादव ने पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति पर चर्चा की। इस बैठक में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी मौजूद थे। शिवपाल ने कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर पर संगठन मजबूत करने, मतदाता सूची में छूटे हुए नाम जुड़वाने और सभी वर्गों तक पहुंच बनाने का निर्देश दिया।
हालांकि, बैठक में उनका सबसे सख्त संदेश कार्यकर्ताओं की भाषा और व्यवहार को लेकर था। शिवपाल ने कहा कि समाजवादी पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता किसी को धमकी न दे। खासतौर पर ‘चुनाव होने दो, सरकार आने दो, फिर देख लेंगे’ जैसी भाषा का इस्तेमाल बिल्कुल न किया जाए। ऐसा करने वाले कार्यकर्ता को तत्काल पार्टी से निष्कासित कर दिया जाएगा।
उन्होंने जिलाध्यक्षों को भी इस संबंध में निर्देश देने की बात कही। शिवपाल ने आशंका जताई कि बीजेपी के लोग भी इस तरह का षड्यंत्र कर सकते हैं, जिसमें बयान किसी और के नाम से दिया जाए और बदनामी समाजवादी पार्टी की हो। इसलिए कार्यकर्ताओं को सतर्क रहने की जरूरत है।
शिवपाल की इस चेतावनी को 2022 के विधानसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। उस समय समाजवादी पार्टी के कुछ नेताओं की बयानबाजी चुनावी मुद्दा बन गई थी। बीजेपी ने इन बयानों के जरिए सपा को घेरते हुए आरोप लगाया था कि पार्टी सत्ता में आने के बाद विरोधियों और अधिकारियों से बदला लेने की राजनीति करेगी।
खासतौर पर सत्ता में वापसी के बाद कार्रवाई करने और अधिकारियों को हिसाब-किताब की चेतावनी देने वाले बयानों ने सपा के सामने मुश्किल खड़ी की थी। बीजेपी ने इन्हें कानून-व्यवस्था और सत्ता के दुरुपयोग की आशंका से जोड़कर प्रचारित किया था।
यही वजह है कि इस बार सपा नेतृत्व चुनावी अभियान शुरू होने से पहले ही कार्यकर्ताओं को अनुशासन में रहने का संदेश दे रहा है।
2022 के चुनाव से पहले अखिलेश यादव ने भी कई मौकों पर कहा था कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर बीजेपी के इशारे पर काम करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
2 जुलाई 2021 को जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव के दौरान अखिलेश ने बीजेपी की कठपुतली बनकर काम करने वाले अधिकारियों को चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा था कि सपा सरकार बनने पर ऐसे अधिकारियों को दंडात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।
इसके बाद 14 सितंबर 2021 को लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने गरीबों के मकान गिराने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही थी। अयोध्या में जिन लोगों के मकान गिराए गए थे, उनकी मदद करने का भरोसा भी दिया था।
फरवरी 2022 में आगरा की एक चुनावी सभा में अखिलेश ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ‘गर्मी निकालने’ वाले बयान पर पलटवार करते हुए कहा था कि समाजवादी सरकार आएगी तो भर्ती निकलेगी। उन्होंने धमकी देने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की बात भी कही थी।
इन बयानों को बीजेपी ने अपने चुनावी प्रचार में जगह दी थी। ऐसे में शिवपाल की मौजूदा हिदायत को सपा की पुरानी राजनीतिक रणनीति में सुधार की कोशिश माना जा रहा है।
2022 के चुनाव में सपा गठबंधन के लिए सबसे विवादित बयानों में से एक सुभासपा प्रत्याशी अब्बास अंसारी का था। 3 मार्च 2022 को मऊ के पहाड़पुरा मैदान में चुनावी सभा के दौरान उन्होंने अधिकारियों को लेकर ऐसा बयान दिया था, जिस पर बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया।
अब्बास अंसारी ने मंच से कहा था कि वह अखिलेश यादव से बात करके आए हैं। सरकार बनने के बाद छह महीने तक किसी अधिकारी या पुलिसकर्मी का ट्रांसफर नहीं होगा। जो जहां है, वहीं रहेगा। पहले हिसाब-किताब होगा, उसके बाद ट्रांसफर किया जाएगा।
इस बयान को बीजेपी ने अधिकारियों को धमकाने और बदले की राजनीति के उदाहरण के तौर पर पेश किया था। चुनावी माहौल में इसने सपा गठबंधन को असहज कर दिया था।
सपा की चिंता सिर्फ नेताओं की बयानबाजी तक सीमित नहीं है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में गैर-यादव पिछड़े वर्गों और अन्य सामाजिक समूहों का समर्थन भी चुनावी नतीजों को प्रभावित करता रहा है।
पश्चिमी और मध्य उत्तर प्रदेश के साथ आलू बेल्ट के इलाकों में सपा का पारंपरिक यादव वोट बैंक महत्वपूर्ण माना जाता है। लेकिन पार्टी के सामने चुनौती यह है कि वह अपने पारंपरिक समर्थकों के साथ गैर-यादव पिछड़े वर्गों, दलितों और अन्य समुदायों का भरोसा भी बनाए रखे।
बीजेपी लगातार सपा को जातिवादी राजनीति और कानून-व्यवस्था के मुद्दे पर घेरती रही है। ऐसे में पार्टी नेतृत्व नहीं चाहता कि किसी स्थानीय नेता या कार्यकर्ता का विवादित बयान उसके व्यापक सामाजिक समीकरण को नुकसान पहुंचाए।
सैफई की बैठक में शिवपाल यादव ने 2027 के विधानसभा चुनाव को समाजवादियों के लिए ‘करो या मरो’ की लड़ाई बताया। उन्होंने कार्यकर्ताओं को अभी से अपने-अपने बूथ पर सक्रिय होने का निर्देश दिया।
उन्होंने मतदाता सूची में नाम जुड़वाने पर विशेष जोर दिया। जिन लोगों के नाम वोटर लिस्ट से कट गए हैं या अब तक शामिल नहीं हो पाए हैं, उनके नाम जुड़वाने के लिए कार्यकर्ताओं को अभियान चलाने की बात कही।
शिवपाल ने सभी वर्गों को साथ लेकर चुनाव लड़ने का संदेश भी दिया। इससे साफ है कि सपा संगठन को मजबूत करने के साथ-साथ अपने सामाजिक आधार को भी विस्तार देना चाहती है।
शिवपाल यादव की चेतावनी के राजनीतिक मायने काफी अहम हैं। 2022 में सपा को चुनावी मुकाबले में कई मुद्दों पर बीजेपी के हमलों का सामना करना पड़ा था। अब 2027 के लिए पार्टी नेतृत्व पहले से सतर्क दिखाई दे रहा है।
अखिलेश यादव के बाद शिवपाल का भी कार्यकर्ताओं को सख्त संदेश देना बताता है कि सपा इस बार चुनावी मुद्दों पर नियंत्रण के साथ-साथ अपने नेताओं की सार्वजनिक भाषा को भी रणनीति का हिस्सा बनाना चाहती है।
सवाल यह है कि क्या सपा अपने कार्यकर्ताओं को अनुशासन में रखकर बीजेपी के उस सबसे पुराने राजनीतिक आरोप का जवाब दे पाएगी, जिसमें पार्टी को कानून-व्यवस्था के मोर्चे पर घेरा जाता रहा है? फिलहाल शिवपाल की चेतावनी से इतना साफ है कि 2027 की लड़ाई में सपा इस बार अपनी बयानबाजी को चुनावी कमजोरी नहीं बनने देना चाहती।
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