लखनऊ। उत्तर प्रदेश में शिक्षा, स्वास्थ्य, औद्योगिक विकास और परिवहन से जुड़ी कई अहम योजनाओं पर मंगलवार को योगी सरकार की कैबिनेट बैठक में चर्चा होने की संभावना है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में उनके सरकारी आवास पर होने वाली बैठक में करीब डेढ़ दर्जन से अधिक प्रस्ताव रखे जा सकते हैं। इनमें शिक्षणेत्तर कर्मचारियों और उनके आश्रितों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा, बड़े अस्पतालों का पीपीपी मॉडल पर संचालन, चार लिंक एक्सप्रेसवे के विकासकर्ताओं का चयन और निवेश प्रोत्साहन से जुड़े प्रस्ताव शामिल हैं।
बैठक में प्रस्तावों को मंजूरी मिलने पर प्रदेश के शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे से जुड़े क्षेत्रों में बदलाव की दिशा में कदम उठ सकते हैं। हालांकि, इन प्रस्तावों पर अंतिम फैसला कैबिनेट की स्वीकृति के बाद ही स्पष्ट होगा।
योगी कैबिनेट की बैठक में अशासकीय सहायता प्राप्त, वित्तविहीन और संस्कृत माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा देने के प्रस्ताव पर विचार हो सकता है। इसके साथ ही बेसिक शिक्षा विभाग के विभिन्न संस्थानों में काम करने वाले शिक्षणेत्तर कार्मिकों और उनके आश्रितों को भी इस सुविधा के दायरे में लाने का प्रस्ताव है।
उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, प्रदेश में 1.22 लाख से अधिक शिक्षणेत्तर कर्मचारी हैं। प्रस्ताव को मंजूरी मिलने पर इन कर्मचारियों और उनके पात्र आश्रितों को इलाज से जुड़ी राहत मिल सकती है।
स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े प्रस्तावों में अंबेडकरनगर, बांदा, बरेली और चित्रकूट स्थित चार बड़े चिकित्सालयों को पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल पर संचालित करने का प्रस्ताव भी शामिल है। ये अस्पताल 200 बेड या उससे अधिक क्षमता वाले बताए गए हैं।
इसके अलावा प्रयागराज के स्वरूपरानी नेहरू चिकित्सालय की क्षमता बढ़ाने से संबंधित प्रस्ताव पर भी चर्चा हो सकती है। इसके तहत अस्पताल की मौजूदा 1,250 बेड की क्षमता को बढ़ाकर 3,000 बेड करने की योजना है। प्रस्ताव को मंजूरी मिलने पर अस्पताल में मरीजों के लिए उपलब्ध बिस्तरों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है।
औद्योगिक विकास विभाग की ओर से चार एक्सप्रेसवे परियोजनाओं के विकासकर्ताओं के चयन से जुड़े प्रस्ताव कैबिनेट के सामने रखे जा सकते हैं। इनमें शामिल हैं:
इन परियोजनाओं का उद्देश्य प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों के बीच कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने से जुड़ा है। हालांकि, विकासकर्ताओं के चयन और परियोजनाओं की आगे की प्रक्रिया पर अंतिम स्थिति कैबिनेट के फैसले के बाद ही स्पष्ट होगी।
बैठक में विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने वाली नीति और उत्तर प्रदेश ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर (GCC) नीति के तहत गठित समितियों की संस्तुतियों को मंजूरी देने से जुड़े प्रस्तावों पर भी विचार हो सकता है।
इसके अलावा एफडीआई, विदेशी पूंजी निवेश और फॉर्च्यून-500 कंपनियों से संबंधित निवेश प्रोत्साहन नीति-2023 के तहत इम्पावर्ड कमेटी की संस्तुतियों पर स्वीकृति लेने का प्रस्ताव भी शामिल है।
कंपनियों के विलय (मर्जर), विभाजन (डीमर्जर) और कॉरपोरेट पुनर्गठन से जुड़े मामलों में दो से पांच प्रतिशत तक स्टांप शुल्क लगाने के लिए भारतीय स्टांप अधिनियम, 1899 में संशोधन का प्रस्ताव भी कैबिनेट के समक्ष रखा जा सकता है।
माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से मैनपुरी स्थित सैनिक स्कूल में निर्माण कार्यों के लिए 9.524 हेक्टेयर भूमि निशुल्क उपलब्ध कराने का प्रस्ताव रखा जाएगा।
इसके साथ ही उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा अधिकरण विधेयक-2021 को भारत सरकार से वापस लेकर उसमें संशोधन करने से संबंधित प्रस्ताव भी बैठक के एजेंडे में शामिल है।
न्याय विभाग की ओर से प्रयागराज के देवघाट झलवा में इलाहाबाद हाई कोर्ट के क्लास-1 और क्लास-2 श्रेणी के अधिकारियों के लिए 845 आवासों के निर्माण की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति और धनराशि जारी करने का प्रस्ताव रखा जा सकता है।
इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जलयान नियमावली-2026, पंचायत राज (सामान्य निवास अवधारण) नियमावली-2026 और राज्य पशुधन मिशन से संबंधित प्रस्तावों पर भी विचार होने की संभावना है।
योगी सरकार की इस बैठक में शिक्षा कर्मचारियों को चिकित्सा सुविधा देने, अस्पतालों की क्षमता बढ़ाने, एक्सप्रेसवे परियोजनाओं को आगे बढ़ाने और निवेश से जुड़े नियमों में बदलाव जैसे मुद्दे प्रमुख रह सकते हैं। इन प्रस्तावों में से किन पर अंतिम मुहर लगती है, इसकी जानकारी कैबिनेट बैठक के फैसलों के बाद सामने आएगी।
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