नई दिल्ली: पैरों में लोहे की बेड़ियां थीं, शरीर पर चाकू और बेंत से मारने के निशान थे और जख्मों से खून बह रहा था। इसके बावजूद चेहरे पर दर्द की शिकन नहीं थी। सिर उठाए अपने लोगों की ओर देखते बिरसा मुंडा का यह रूप अंग्रेजी हुकूमत के उस दांव को नाकाम कर रहा था, जिसके जरिए वह आदिवासियों के मन में डर पैदा करना चाहती थी। महज 25 वर्ष की उम्र में अंग्रेजों के खिलाफ बड़ा आंदोलन खड़ा करने वाले बिरसा मुंडा को आज भी आदिवासी समाज ‘धरती आबा’ और भगवान के रूप में याद करता है।
बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को झारखंड के खूंटी जिले के उलिहातु गांव में हुआ था। उनका बचपन बेहद गरीबी में बीता। परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण बचपन में उन्हें भेड़-बकरियां चरानी पड़ती थीं। उन्हें बांसुरी बजाने का शौक था और उनका बचपन बोहोंडा के आसपास के जंगलों में गुजरा। संघर्षों के बीच पले-बढ़े बिरसा ने कम उम्र में ही अपने आसपास हो रहे अन्याय को समझना शुरू कर दिया था।
बिरसा मुंडा ने बचपन में ही मुंडा समुदाय के पुराने विद्रोहों की कहानियां सुनी थीं। उन्होंने अपने आसपास समुदाय के सरदारों को लोगों से संघर्ष के लिए आगे आने की अपील करते भी देखा था।
उस दौर में मुंडा समाज के लोग ऐसे समय को याद करते थे, जब उनका समुदाय बाहरी उत्पीड़न से मुक्त था और अपनी जमीन पर उसके पारंपरिक अधिकार कायम थे। सरदारों का मानना था कि समुदाय के पुराने अधिकार दोबारा बहाल होने चाहिए। वे खुद को इस क्षेत्र का मूल निवासी मानते थे और अपनी जमीन यानी मुल्क की रक्षा के लिए संघर्ष करना चाहते थे।
इन कहानियों और वीरगाथाओं ने बिरसा के मन पर गहरा असर डाला। उन्होंने महसूस किया कि आदिवासी समाज की सबसे बड़ी लड़ाई अपनी जमीन, पहचान और अधिकारों को बचाने की है।
भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद की शहादत से करीब तीन दशक पहले ही बिरसा मुंडा अंग्रेजी शासन के खिलाफ संघर्ष का बिगुल बजा चुके थे। उनकी गिरफ्तारी के बाद अंग्रेजों ने उन्हें जंजीरों में बांधकर जेल से अदालत तक ले जाने का फैसला किया। मकसद था कि आम लोगों को दिखाया जा सके कि ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ आवाज उठाने वालों का अंजाम क्या होता है।
लेकिन अंग्रेजों को शायद यह अंदाजा नहीं था कि बिरसा मुंडा आदिवासी समाज के लिए पहले ही बेहद सम्मानित हो चुके थे। जब उन्हें हाथों और पैरों में बेड़ियां पहनाकर लाया गया, तब उनके पैरों से खून बह रहा था। शरीर पर चाकू और बेंत से पिटाई के निशान थे। इसके बावजूद वह सिर उठाकर अपने लोगों को देख रहे थे। उनके चेहरे पर दर्द या डर का कोई स्पष्ट संकेत नहीं था।
अंग्रेजों का इरादा उन्हें अपमानित कर लोगों को डराने का था, लेकिन बिरसा का साहस उनके इस प्रयास पर भारी पड़ता दिखाई दिया। उनके संघर्ष की आवाज आदिवासी समाज तक पहुंच चुकी थी।
19वीं शताब्दी के आखिरी वर्षों में अंग्रेजी शासन की नीतियों और भूमि कर ने आदिवासी समाज की मुश्किलें बढ़ा दी थीं। कर्ज के बदले आदिवासियों की जमीनें छीनी जाने लगी थीं। इससे समुदाय में असंतोष लगातार बढ़ रहा था।
बिरसा मुंडा ने झारखंड और आसपास के इलाकों के आदिवासियों को एकजुट करना शुरू किया। उन्होंने अंग्रेजी शासन और शोषणकारी व्यवस्था के खिलाफ ‘उलगुलान’ नाम से आंदोलन खड़ा किया। इस आंदोलन में बड़ी संख्या में आदिवासी शामिल हुए। अंग्रेजी शासन के थानों और सरकारी दफ्तरों पर तीर-कमान से हमले किए गए।
बिरसा मुंडा की बढ़ती लोकप्रियता और आंदोलन से परेशान अंग्रेजों ने उनकी गिरफ्तारी पर 500 रुपये का इनाम घोषित कर दिया। अगस्त 1895 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। करीब दो साल की सजा काटने के बाद जब वह जेल से बाहर आए तो उन्होंने फिर से आदिवासियों को संगठित करना शुरू कर दिया।
जेल से लौटने के बाद बिरसा मुंडा का आंदोलन और व्यापक हो गया। वर्ष 1900 में तंबारी पहाड़ी पर बिरसा और उनके क्रांतिकारी साथियों की सभा चल रही थी। इसी दौरान अंग्रेजी सेना ने चारों तरफ से उन्हें घेर लिया।
इस संघर्ष में सैकड़ों लोगों की जान चली गई। बताया जाता है कि मारे गए लोगों के शव पहाड़ी से नीचे फेंक दिए गए और घायलों को जिंदा दफना दिया गया। इस भीषण कार्रवाई में बिरसा मुंडा बचकर निकलने में सफल रहे, लेकिन उन्होंने अपने कई साथियों को खो दिया।
इसके बाद 3 मार्च 1900 को बिरसा मुंडा को चक्रधरपुर से गिरफ्तार कर लिया गया। उनके पकड़े जाने से जुड़ी एक घटना का जिक्र भी किया जाता है। बताया जाता है कि वहां के पुलिस अधीक्षक रॉस ने अपनी संगीन से एक झोपड़ी के दरवाजे को धक्का दिया तो अंदर बिरसा मुंडा पालथी मारकर बैठे मिले। इसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर रांची ले जाया गया।
अंग्रेजी शासन ने उनकी गिरफ्तारी की खबर दबाने की कोशिश की, लेकिन जानकारी फैलते ही रांची में हजारों लोग उनकी एक झलक पाने के लिए जुट गए। बिरसा को करीब तीन महीने तक कालकोठरी में रखा गया। इस दौरान उनकी तबीयत लगातार बिगड़ती गई।
9 जून 1900 को बिरसा मुंडा ने अंतिम सांस ली। उनकी मृत्यु के बाद भी आदिवासी अधिकारों की लड़ाई का असर जारी रहा। उनके आंदोलन और आदिवासी संघर्षों के परिणामस्वरूप वर्ष 1908 में छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम यानी छोटानागपुर टेनेंसी एक्ट लागू हुआ।
इस कानून में आदिवासी जमीन को किसी व्यक्ति या संस्था को मनमाने तरीके से हस्तांतरित करने पर रोक लगाने का प्रावधान किया गया। यह कानून आज भी आदिवासियों की जमीन और पारंपरिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है।
बिरसा मुंडा का जीवन इस बात की मिसाल है कि सीमित उम्र और कठिन परिस्थितियों के बावजूद संगठित संघर्ष से बड़ी सत्ता को चुनौती दी जा सकती है। उनकी विरासत आज भी आदिवासी समाज के स्वाभिमान, जमीन और अधिकारों की लड़ाई को प्रेरणा देती है।
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