अमिताभ बच्चन के ‘जलसा’ पर कानूनी विवाद! जया बच्चन को चुनौती, 1993 के गिफ्ट डीड पर रमोला बच्चन ने उठाए सवाल

मुंबई: बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन के आलीशान बंगले ‘जलसा’ को लेकर बच्चन परिवार में नया विवाद सामने आया है। अमिताभ बच्चन के छोटे भाई अजिताभ बच्चन की पत्नी रमोला बच्चन ने साल 1993 में तैयार किए गए उस गिफ्ट डीड को चुनौती दी है, जिसके जरिए बंगले का मालिकाना हक जया बच्चन के नाम किया गया था। रमोला का आरोप है कि यह संपत्ति उनके नाम से बिना जानकारी और सहमति के जया बच्चन के नाम ट्रांसफर की गई थी। मामला अब अंधेरी स्थित सहकारी आवास समिति के उप-पंजीयक कार्यालय तक पहुंच गया है और इस पर सुनवाई शुरू हो चुकी है।

एक रिपोर्ट के मुताबिक, रमोला बच्चन ने पिछले सात महीनों में पंजीकरण अधिकारियों के सामने कई बार शिकायत दर्ज कराई है। उनका दावा है कि जया बच्चन के नाम हस्तांतरण से पहले जलसा बंगला उनके नाम पर पंजीकृत था। इस मामले में सबसे अहम बात यह है कि कापोल हाउसिंग सोसाइटी के दस्तावेजों में जया बच्चन को मालिक बताया गया है, जबकि महाराष्ट्र सरकार के संपत्ति कार्ड में अब भी रमोला बच्चन का नाम दर्ज है।

विवाद उस समय फिर बढ़ गया, जब सरकारी रिकॉर्ड से रमोला का नाम हटाकर जया बच्चन का नाम दर्ज कराने की कोशिश की गई। इसी के बाद रमोला ने पुराने दस्तावेज और संपत्ति के हस्तांतरण की प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए कानूनी आपत्ति दर्ज कराई।

1993 के गिफ्ट डीड और गवाहों के दस्तखत पर सवाल

रमोला बच्चन ने 1993 में तैयार किए गए गिफ्ट डीड की वैधता और उसे बनाने की प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उनकी शिकायत के अनुसार, उस समय यह दस्तावेज बिना स्टांप शुल्क चुकाए एक सामान्य कागज पर तैयार किया गया था।

रमोला का यह भी आरोप है कि इतने महत्वपूर्ण संपत्ति दस्तावेज पर किसी गवाह के हस्ताक्षर नहीं हैं। उन्होंने महाराष्ट्र सरकार की ‘अभय योजना’ के तहत बाद में इस दस्तावेज का पंजीकरण कराने और उसे कानूनी मान्यता देने की प्रक्रिया पर भी विरोध जताया है।

इस तरह विवाद का मुख्य मुद्दा सिर्फ बंगले के मालिकाना हक तक सीमित नहीं है, बल्कि 33 साल पुराने गिफ्ट डीड की वैधता और सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज नाम को लेकर भी सवाल खड़े हो गए हैं।

डिप्टी रजिस्ट्रार ने जारी किए नोटिस, जांच शुरू

इस मामले में डिप्टी रजिस्ट्रार फैयाज मुलानी ने शिकायत मिलने और सुनवाई शुरू होने की पुष्टि की है। विभाग की ओर से विवाद से जुड़े सभी पक्षों को नोटिस जारी किए गए हैं। उनसे मामले पर अपना आधिकारिक जवाब देने को कहा गया है।

फिलहाल अधिकारी संपत्ति से जुड़े दस्तावेजों और शिकायत में उठाए गए सवालों की जांच कर रहे हैं। वहीं, अमिताभ बच्चन की ओर से इस विवाद पर अब तक कोई सार्वजनिक बयान सामने नहीं आया है। जया बच्चन से भी इस मामले में संपर्क नहीं हो पाया है।

अभिषेक बच्चन के प्रवक्ता ने इस मुद्दे पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है। उन्होंने इसे परिवार का अंदरूनी मामला बताया है। ऐसे में अब सबकी नजरें जांच और संबंधित पक्षों के जवाब पर टिकी हैं।

जलसा के बाहर अमिताभ ने निभाई ‘संडे दर्शन’ की परंपरा

परिवार में संपत्ति विवाद की खबरों के बीच अमिताभ बच्चन ने 8 नवंबर को अपने घर जलसा के बाहर प्रशंसकों से मुलाकात की। उन्होंने अपनी पुरानी परंपरा ‘संडे दर्शन’ को जारी रखते हुए वहां जुटे हजारों प्रशंसकों को दिवाली की शुभकामनाएं दीं।

इस बार उनके घर के बाहर सुरक्षा व्यवस्था में एक खास बदलाव देखने को मिला। अमिताभ के आसपास बुलेटप्रूफ कांच नहीं लगाया गया था, जबकि पिछले रविवार को सुरक्षा कारणों से ऐसा इंतजाम किया गया था। इस दौरान उनके बेटे अभिषेक बच्चन और फिल्म निर्माता बंटी वालिया भी मौजूद रहे। दोनों ने भीड़ और सुरक्षा व्यवस्था पर नजर रखी, ताकि प्रशंसक अपने पसंदीदा अभिनेता की झलक देख सकें।

बुलेटप्रूफ कांच हटने पर कांग्रेस ने उठाए सवाल

अमिताभ बच्चन के ‘संडे दर्शन’ के दौरान सुरक्षा व्यवस्था में हुए बदलाव को लेकर राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हो गई है। मुंबई के मेयर को भेजे गए एक धमकी भरे पत्र में अमिताभ बच्चन समेत कुछ अन्य फिल्मी सितारों का नाम सामने आने के बाद यह उनका दूसरा ‘संडे दर्शन’ था।

बुलेटप्रूफ कांच हटाए जाने पर कांग्रेस प्रवक्ता सचिन सावंत ने सवाल उठाए। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि कांच इसलिए हटाया गया क्योंकि इससे सरकार की छवि खराब हो रही थी या फिर खतरा टल गया है, इसका जवाब अमिताभ बच्चन ही दे सकते हैं।

सावंत ने यह भी दावा किया कि बॉलीवुड के सितारे आज साबरमती जेल में बंद अपराधियों के डर के माहौल में जी रहे हैं। उनका इशारा गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की ओर था। रिपोर्ट के मुताबिक, बिश्नोई गिरोह ने हाल ही में अभिनेता टाइगर श्रॉफ पर हुई फायरिंग की जिम्मेदारी ली थी।

फिलहाल जलसा के मालिकाना हक से जुड़ा विवाद जांच के दायरे में है। 1993 के गिफ्ट डीड की वैधता, सरकारी संपत्ति रिकॉर्ड और संबंधित पक्षों के जवाब के बाद ही मामले की आगे की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।