अयोध्या / लखनऊ। अयोध्या के राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में उत्तर प्रदेश सरकार की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) ने अब तक का सबसे बड़ा और कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। शुरुआती जांच में सामने आईं चौंकाने वाली वित्तीय गड़बड़ियों को देखते हुए एसआईटी अब पिछले 5 साल के पूरे ऑडिट की परत-दर-परत री-चेकिंग करने जा रही है।
इस हाई-प्रोफाइल मामले में अब ‘पाई-पाई’ का हिसाब लिया जाएगा और जांच की आंच ट्रस्ट के सबसे बड़े पदाधिकारियों तक पहुंचनी तय मानी जा रही है। एसआईटी अब अपनी अंतिम और विस्तृत रिपोर्ट 15 जुलाई, 2026 को सरकार को सौंपेगी।
इस महाविवाद के बाद श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने मंदिर परिसर की सुरक्षा में अब तक का सबसे बड़ा ऐतिहासिक बदलाव लागू कर दिया है।
नया नियम: अब केवल श्रद्धालुओं की ही नहीं, बल्कि मंदिर ट्रस्ट के कर्मचारियों, विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों के जवानों और हर एक अधिकृत व्यक्ति की प्रवेश (Entry) के साथ-साथ निकास (Exit) के समय भी अनिवार्य रूप से गहन तलाशी ली जाएगी।
अब तक मंदिर परिसर में एंट्री के वक्त तो बायोमीट्रिक और फेस रीडिंग जैसी सख्त व्यवस्था थी, लेकिन ड्यूटी खत्म करके बाहर निकलते समय नियमित तलाशी नहीं होती थी। परिचित होने के कारण कर्मचारियों को आसानी से जाने दिया जाता था। जांच में सामने आया है कि आरोपियों ने इसी ढील का फायदा उठाया और भगवान के चढ़ावे की भारी-भरकम धनराशि को चुपचाप परिसर से बाहर ठिकाने लगा दिया।
एसआईटी ने शुरुआती दौर में केवल आपराधिक पहलू (चोरी) की जांच कर एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसमें अब तक 8 आरोपी गिरफ्तार होकर सलाखों के पीछे जा चुके हैं। लेकिन अब जांच का दायरा वित्तीय हेरफेर और निर्माण कार्यों तक फैल गया है:
अयोध्या में डेरा डाले एसआईटी के आला अधिकारी लगातार नए साक्ष्य जुटा रहे हैं। जांच टीम को कुछ ऐसे ‘अहम सुराग’ मिले हैं जो सीधे तौर पर संकेत देते हैं कि यह सिर्फ एक साधारण चोरी नहीं, बल्कि एक सुनियोजित वित्तीय लापरवाही थी।
भगवान राम के नाम पर देश-दुनिया के करोड़ों श्रद्धालुओं द्वारा भेजे गए दान में हुई इस कथित धांधली पर से पर्दा उठाने के लिए 15 जुलाई की तारीख बेहद अहम होने वाली है, जब योगी सरकार के टेबल पर एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट होगी।
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