प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अदालत कक्षों की सुरक्षा और न्यायिक कार्यवाही की गोपनीयता को लेकर अहम निर्देश जारी किया है। अब वादियों यानी मुकदमे से जुड़े पक्षकारों को मोबाइल फोन के साथ अदालत कक्ष में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। अदालत ने यह फैसला उस घटना के बाद सुनाया, जिसमें कोर्ट संख्या 55 में एक व्यक्ति बिना अनुमति सुनवाई की वीडियो रिकॉर्डिंग करता मिला। न्यायमूर्ति विक्रम डी. चौहान ने इस मामले में संबंधित व्यक्ति को जांच और अभिरक्षा के लिए प्रयागराज के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने का आदेश भी दिया।
यह मामला उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ कुलदीप बत्रा की ओर से दायर याचिका की सुनवाई के दौरान सामने आया। सुनवाई के समय अपर शासकीय अधिवक्ता पीके सिंह ने अदालत को बताया कि एक व्यक्ति अपने मोबाइल फोन से कार्यवाही की रिकॉर्डिंग कर रहा है। इसके बाद अदालत ने वाराणसी के हबीबपुरा निवासी राज कुलश्रेष्ठ से पूछताछ की।
कुलश्रेष्ठ ने स्वीकार किया कि उसने बिना अनुमति अदालत की कार्यवाही रिकॉर्ड की थी। हालांकि, वह ऐसा करने की वजह नहीं बता सका। पीठ के सचिव ने उसका मोबाइल फोन अपने कब्जे में लिया तो उसमें सुनवाई के तीन वीडियो मिले। अदालत ने यह भी पाया कि उस पीठ के सामने कुलश्रेष्ठ का कोई मामला सूचीबद्ध नहीं था। उसके पास पर केवल अधिवक्ता के चैंबर में प्रवेश की अनुमति थी, अदालत कक्ष में जाने की नहीं।
कुलश्रेष्ठ ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता के वकील नितिश कुमार सोनी के जूनियर वकील भानु प्रताप सेठ उसे अपने साथ अदालत में लाए थे। हालांकि, सुनवाई के दौरान न तो सोनी और न ही सेठ अदालत में मौजूद थे। याचिकाकर्ता कुलदीप बत्रा भी अधिवक्ता के चैंबर के लिए जारी पास के आधार पर अदालत कक्ष में मौजूद था। बत्रा ने कहा कि वह कुलश्रेष्ठ को नहीं जानता।
न्यायमूर्ति चौहान ने कहा कि अदालत में व्यक्तिगत स्वतंत्रता, बाल शोषण, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI), प्रवर्तन निदेशालय (ED) और सांसदों-विधायकों से जुड़े मामलों की सुनवाई होती है। ऐसे मामलों से संबंधित तथ्यों को अदालत के फैसले से पहले सोशल मीडिया या दूसरे नेटवर्क पर साझा नहीं किया जा सकता।
अदालत ने स्पष्ट किया कि खुले न्याय का सिद्धांत आम लोगों को अदालती कार्यवाही में शामिल होने का अवसर देता है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि कोई भी व्यक्ति बिना अनुमति कार्यवाही को रिकॉर्ड करके उसका प्रसारण कर सकता है।
पीठ ने कहा कि प्रत्येक अदालत के पीठासीन अधिकारी को कार्यवाही के प्रसारण और उससे जुड़ी गतिविधियों को नियंत्रित करने का अधिकार है। उनकी अनुमति के बिना कोई भी व्यक्ति सुनवाई की रिकॉर्डिंग नहीं कर सकता।
अदालत ने मौजूदा परिस्थितियों और सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए निर्देश दिया कि वादियों को मोबाइल फोन के साथ अदालत कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। यदि किसी पक्षकार के पास अदालत कक्ष के भीतर मोबाइल फोन मिलता है तो इसके लिए उसका संबंधित वकील पूरी तरह जिम्मेदार होगा।
इस व्यवस्था को लागू करने के लिए पीठ ने महानिबंधक को पास काउंटर पर प्रतिबंध से जुड़ा नोटिस लगाने का निर्देश दिया। साथ ही रजिस्ट्रार (प्रोटोकॉल) को कहा गया कि बिना पास किसी भी वादी को अदालत कक्ष में प्रवेश न दिया जाए। पास पर भी मोबाइल फोन प्रतिबंध की सूचना छापने और इस संबंध में रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया गया।
अदालत ने कोर्ट ऑफिसर को राज कुलश्रेष्ठ को जांच और अभिरक्षा के लिए प्रयागराज के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने का निर्देश दिया। साथ ही उसे बांड और दो जमानतदार पेश करने की शर्त पर जमानत देने तथा 20 नवंबर को सुबह 10 बजे अदालत में उपस्थित होने को कहा गया।
पीठ ने कुलश्रेष्ठ के मोबाइल फोन को एक कवर में सुरक्षित रखने और 20 नवंबर को अदालत में पेश करने का भी आदेश दिया। इसके अलावा अधिवक्ता नितिश कुमार सोनी और भानु प्रताप सेठ को नोटिस जारी कर पूछा गया कि न्याय प्रशासन में हस्तक्षेप के मामले में उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों न की जाए। याचिकाकर्ता कुलदीप बत्रा से भी अदालत कक्ष में प्रवेश के संबंध में हलफनामा दाखिल करने को कहा गया है।
अदालत ने अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल से भी 20 नवंबर को पेश होने का अनुरोध किया है। अब इस मामले में अगली सुनवाई के दौरान संबंधित पक्षों के जवाब और अदालत के निर्देशों पर आगे की कार्रवाई तय होगी।
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