फिरोजाबाद: उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी बयानबाजी तेज होती जा रही है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवपाल सिंह यादव ने फिरोजाबाद दौरे के दौरान भारतीय जनता पार्टी और प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने दावा किया कि वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी और अखिलेश यादव प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री होंगे। इस दौरान उन्होंने ओम प्रकाश राजभर पर भी तीखा हमला बोला और कांग्रेस के साथ गठबंधन को लेकर भी अपनी बात रखी।
शिवपाल यादव ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ने प्रदेश और देश की जनता के हित में कोई ठोस काम नहीं किया। उन्होंने कहा कि सरकार केवल झूठे दावे करने में लगी है, जबकि महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार लगातार बढ़ रहे हैं। उनके मुताबिक, इन मुद्दों से परेशान जनता 2027 के चुनाव में भाजपा को सत्ता से बाहर कर समाजवादी पार्टी को मौका देगी।
ओम प्रकाश राजभर की ओर से लगातार अखिलेश यादव पर दिए जा रहे बयानों को लेकर पूछे गए सवाल पर शिवपाल यादव ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि राजभर की बातों का कोई मतलब नहीं है और उन्हें अच्छे इलाज की जरूरत है। उन्होंने यह भी कहा कि किसी विशेषज्ञ डॉक्टर से उनका इलाज कराया जाना चाहिए।
अयोध्या के राम मंदिर से जुड़ी कथित चोरी के मामले पर भी शिवपाल यादव ने सरकार को घेरा। उन्होंने आरोप लगाया कि इस मामले में छोटे लोगों को फंसाया जा रहा है, जबकि बड़े लोगों को बचाया जा रहा है। उन्होंने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग करते हुए कहा कि ट्रस्ट से जुड़े लोगों और उन्हें संरक्षण देने वालों की भूमिका की भी जांच होनी चाहिए।
शिवपाल यादव ने कहा कि भाजपा सरकार लोकतंत्र, संविधान और कानून का सम्मान नहीं कर रही है। उन्होंने दावा किया कि प्रदेश की जनता सरकार से नाराज है और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता आगामी विधानसभा चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार हैं। उनके अनुसार, जनता बदलाव चाहती है और समय आने पर सपा भाजपा का मजबूती से मुकाबला करेगी।
कांग्रेस के साथ गठबंधन को लेकर पूछे गए सवाल पर शिवपाल यादव ने साफ कहा कि फिलहाल समाजवादी पार्टी का कांग्रेस के साथ गठबंधन कायम है। उन्होंने भरोसा जताया कि वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव में इस गठबंधन को जीत मिलेगी।
योगी आदित्यनाथ सरकार पर हमला बोलते हुए शिवपाल यादव ने आरोप लगाया कि प्रदेश में लोगों को झूठे मुकदमों में फंसाया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार न्यायालयों के निर्देशों का भी सम्मान नहीं कर रही और संविधान तथा लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुरूप काम करने में विफल रही है।
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