NCERT की 8वीं क्लास की किताब में महात्मा गांधी-कांग्रेस को लेकर नए दावे, न्यायपालिका से जुड़े नए अध्याय शामिल

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (NCERT) की कक्षा 8 की नई सामाजिक विज्ञान की किताब में इस बार कई अहम बदलाव किए गए हैं। पहली बार किताब में न्यायपालिका की चुनौतियों पर खुलकर चर्चा की गई है। पहली बार ‘न्यायपालिका में भ्रष्टाचार’ जैसे विषय को भी शामिल किया गया है।

नई किताब में अदालतों में लंबित मामलों की बड़ी संख्या को गंभीर समस्या बताया गया है। आंकड़ों के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में करीब 81 हजार मामले लंबित हैं, जबकि हाई कोर्ट में लगभग 62 लाख 40 हजार केस अटके हुए हैं, साथ ही ये भी बताया जाएगा की जिला स्तर पर कितने केस लंबित है। किताब में जजों की कमी, लंबी और जटिल कानूनी प्रक्रिया और कमजोर ढांचे को देरी की मुख्य वजह माना गया है।

नई किताब में यह भी बताया गया है कि जज आचार संहिता से बंधे होते हैं, जो उनके व्यवहार को नियंत्रित करती है। शिकायत दर्ज कराने के लिए CPGRAMS पोर्टल का जिक्र किया गया है। इसमें बताया गया है कि 2017 से 2021 के बीच इस पोर्टल पर 1600 से ज्यादा शिकायतें दर्ज की गईं। गंभीर आरोपों की स्थिति में संसद महाभियोग की प्रक्रिया के जरिए जज को हटाया जा सकता है, ये सभी गंभीर मुद्दे भी समझाए गए हैं ।

सिर्फ न्यायपालिका ही नहीं, बल्कि इतिहास के अध्यायों में भी बदलाव किए गए हैं। 1947 के देश विभाजन को लेकर नई जानकारी जोड़ी गई है। किताब में बताया गया है कि महात्मा गांधी और अधिकतर कांग्रेस नेता विभाजन के खिलाफ थे, लेकिन हालात को देखते हुए उन्होंने इसे आगे बढ़ने का ‘आखिरी रास्ता’ मानकर स्वीकार किया। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि उस समय सभी भारतीय मुसलमान विभाजन के पक्ष में नहीं थे।

नई किताब ‘Exploring Society: India and Beyond Part 2’ में 1857 की क्रांति से लेकर 1947 तक की आजादी की लड़ाई को समझाया गया है। इसमें बंगाल विभाजन, स्वतंत्रता आंदोलन और देश के बंटवारे की घटनाओं का जिक्र है। साथ ही यह भी बताया गया है कि ब्रिटेन ने भारत क्यों छोड़ा, इस पर इतिहासकारों के बीच अलग-अलग मत रहे हैं। पहले महात्मा गांधी की अहिंसा को मुख्य कारण माना जाता था, लेकिन अब जन आंदोलनों, क्रांतिकारियों के प्रयास और रॉयल इंडियन नेवी और एयर फोर्स के विद्रोह को भी अहम कारण बताया गया है।

इन बदलावों को लेकर शिक्षा जगत और राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है।