मिडिल ईस्ट तनाव के बीच LPG पर असर
नई दिल्ली। पश्चिम एशिया (West Asia) में जारी तनाव का सीधा असर अब आपकी रसोई तक पहुँच गया है। तेल और गैस के आयात में आ रही बाधाओं के बीच, भारत सरकार ने एलपीजी (LPG) वितरण और सब्सिडी को लेकर नियमों को बेहद सख्त कर दिया है। 1 मई 2026 से लागू होने वाले ये नियम न केवल आपकी बुकिंग के तरीके को बदल देंगे, बल्कि कुछ लोगों के कनेक्शन भी कट सकते हैं।
सरकार ने साफ कर दिया है कि अब एक ही घर में दो तरह के गैस कनेक्शन नहीं चलेंगे।
अब केवल बुकिंग करना काफी नहीं होगा। सरकार ने आधार बेस्ड ई-केवाईसी (e-KYC) को अनिवार्य कर दिया है।
अब गैस सिलेंडर की डिलीवरी पूरी तरह सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए OTP (वन टाइम पासवर्ड) आधारित सिस्टम को अनिवार्य किया जा रहा है।
जमाखोरी रोकने के लिए तेल कंपनियां दो सिलेंडरों की बुकिंग के बीच के न्यूनतम समय अंतराल (Minimum Gap) को भी बढ़ा रही हैं। इससे उन लोगों पर लगाम लगेगी जो जरूरत से ज्यादा स्टॉक जमा कर लेते हैं।
मुसीबत से बचने के लिए तुरंत ये कदम उठाएं:
वेस्ट एशिया संकट के कारण सप्लाई चेन प्रभावित हुई है, जिससे गैस की कीमतों में उछाल और ‘पैनिक बाइंग’ जैसी स्थिति बनी है। सरकार के इन नए नियमों का प्राथमिक उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सीमित संसाधनों का लाभ केवल जरूरतमंद और वैध उपभोक्ताओं को ही मिले।
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