नई दिल्ली। भारत में बंपर आर्थिक ग्रोथ के बीच सुपर-रिच (अति-अमीर) वर्ग की संख्या में भारी उछाल दर्ज किया गया है। वित्त राज्य मंत्री (MoS) पंकज चौधरी ने 27 जुलाई को लोकसभा में एक लिखित सवाल के जवाब में बताया कि असेसमेंट ईयर 2025-26 (AY26) में अपनी ग्रॉस टोटल इनकम (Gross Total Income) ₹100 करोड़ या उससे ज्यादा बताने वाले आयकर दाताओं की संख्या बढ़कर 576 हो गई है।
असेसमेंट ईयर 2021-22 में यह आंकड़ा महज 142 था, यानी पिछले 5 सालों में ₹100 करोड़ से अधिक की सालाना कमाई दर्ज करने वालों की संख्या में 4 गुना से अधिक का इजाफा हुआ है।
आयकर रिटर्न (ITR) फाइलिंग के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, बीते पांच वर्षों का ट्रेंड कुछ इस प्रकार रहा:
कानूनी परिभाषा पर स्पष्टीकरण: वित्त राज्य मंत्री ने स्पष्ट किया कि न तो पुराने इनकम टैक्स एक्ट 1961 और न ही नए इनकम टैक्स एक्ट (ITA 2025) में ‘अरबपति’ (Billionaire) शब्द की कोई कानूनी परिभाषा दी गई है। इसके अलावा 2016 में वेल्थ टैक्स एक्ट समाप्त होने के कारण सरकार के पास टैक्सपेयर्स की कुल वेल्थ का डेटा नहीं होता, हालांकि बहुत अधिक आय वालों पर प्रोग्रेसिव टैक्स और सरचार्ज लगाया जाता है।
संसद में जब देश में बढ़ती आर्थिक असमानता (Income Inequality) और वेल्थ कंसंट्रेशन पर सवाल पूछे गए, तो सरकार ने जमीनी स्तर पर गरीबी और बेरोजगारी घटने के आंकड़े सामने रखे:
सालाना पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे (PLFS) रिपोर्ट के हवाले से सरकार ने बताया कि 15 वर्ष और उससे अधिक उम्र के लोगों के लिए बेरोजगारी दर वर्ष 2022 के 3.6% से घटकर 2025 में 3.1% पर आ गई है।
हाउसहोल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे 2023-24 के मुताबिक, गिनी कोएफिशिएंट (असमानता मापने का पैमाना) में सुधार हुआ है। ग्रामीण क्षेत्रों में यह घटकर 0.237 और शहरी क्षेत्रों में 0.284 रह गया है, जो इस बात का संकेत है कि ग्रामीण और शहरी आय का अंतर कम हो रहा है।
नीति आयोग (NITI Aayog) की बहुआयामी गरीबी (Multidimensional Poverty) रिपोर्ट के अनुसार, भारत में बहुआयामी गरीबी 2013-14 के 29.17% से घटकर 2022-23 में 11.28% रह गई है। इस दौरान लगभग 24.82 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं।
| असेसमेंट ईयर | 100 करोड़ या उससे ज़्यादा कमाई बताने वाले लोगों की संख्या |
| 2021-22 | 142 |
| 2022-23 | 301 |
| 2023-24 | 284 |
| 2024-25 | 415 |
| 2025-26 | 576 |
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