जहां पाइप्ड गैस उपलब्ध, वहां LPG छोड़ना होगा जरूरी
देश में गैस नेटवर्क को तेजी से बढ़ाने और घरेलू ईंधन व्यवस्था को अधिक व्यवस्थित बनाने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। नई नीति के तहत जिन इलाकों में पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) की सुविधा उपलब्ध है, वहां घरों को धीरे-धीरे एलपीजी सिलेंडर (LPG) से PNG की ओर शिफ्ट करना होगा। सरकार का कहना है कि इससे ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी और एक ही ईंधन स्रोत पर निर्भरता कम होगी।
नई व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य पाइपलाइन ढांचे को तेजी से तैयार करना, मंजूरी प्रक्रिया को आसान बनाना और देशभर में LPG से PNG की ओर बदलाव को बढ़ावा देना है। पाइपलाइन के जरिए मिलने वाली गैस लगातार उपलब्ध रहती है, जिससे बार-बार सिलेंडर बुक कराने या बदलने की जरूरत नहीं पड़ती।
नियम के अनुसार जिन इलाकों में PNG पाइपलाइन पहले से मौजूद है, वहां अधिकृत एजेंसियों द्वारा सूचना मिलने के बाद घरों को PNG कनेक्शन लेना होगा। ऐसे परिवारों को आवेदन कर पाइप्ड गैस कनेक्शन प्राप्त करना अनिवार्य होगा। सुविधा उपलब्ध होने के बावजूद PNG न लेने पर आगे चलकर LPG आपूर्ति बंद की जा सकती है।
यह आदेश पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा जारी नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑर्डर 2026 के तहत लागू किया गया है। इसमें पाइपलाइन परियोजनाओं के लिए मंजूरी प्रक्रिया को समयबद्ध बनाया गया है ताकि काम तेजी से पूरा हो सके।
नई व्यवस्था के तहत सार्वजनिक प्राधिकरणों को तय समय सीमा में पाइपलाइन बिछाने से जुड़ी अनुमति या रास्ता उपलब्ध कराना होगा। यदि निर्धारित समय में मंजूरी नहीं मिलती, तो उसे स्वतः स्वीकृत माना जाएगा। इससे परियोजनाओं में देरी कम करने की कोशिश की गई है।
पाइपलाइन ऑपरेटरों को मंजूरी मिलने के चार महीने के भीतर काम शुरू करना होगा। तय समय में काम शुरू न करने पर दंड लगाया जा सकता है और विशेष अधिकार भी वापस लिए जा सकते हैं। पूरी प्रक्रिया की निगरानी पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड (PNGRB) करेगा।
जहां तकनीकी कारणों से पाइप्ड गैस पहुंचाना संभव नहीं होगा, वहां अधिकृत संस्था अनापत्ति प्रमाणपत्र (NOC) जारी करेगी। ऐसे मामलों में संबंधित घरों की LPG आपूर्ति बंद नहीं होगी।सरकार का मानना है कि यह कदम घरेलू गैस आपूर्ति को अधिक सुरक्षित, व्यवस्थित और आधुनिक बनाने में मदद करेगा।
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