यूपी पंचायत चुनाव पर हाई कोर्ट का बड़ा आदेश, तीन महीने में चुनाव कराने का निर्देश; ग्राम प्रधानों को लेकर भी साफ किया रुख

प्रयागराज: उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अहम आदेश दिया है। अदालत ने राज्य में अगले तीन महीने के भीतर पंचायत चुनाव कराने का निर्देश दिया है। साथ ही स्पष्ट किया है कि मौजूदा ग्राम प्रधान प्रशासक के तौर पर अपनी जिम्मेदारी निभाते रहेंगे। इस आदेश के बाद पंचायत चुनाव की तैयारियों और राज्य सरकार के अगले कदम पर सबकी नजरें टिक गई हैं।

दो जजों की पीठ ने सुनाया फैसला

जस्टिस अजीत कुमार और जस्टिस गरिमा प्रसाद की खंडपीठ ने पंचायत चुनाव से जुड़े मामले में यह आदेश दिया। अदालत ने इससे पहले मामले पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। अब तीन महीने के भीतर चुनाव कराने के निर्देश से उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की प्रक्रिया को लेकर स्थिति महत्वपूर्ण हो गई है।

मई में ग्राम प्रधानों को बनाया गया था प्रशासक

उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने इसी साल मई में राज्य के सभी ग्राम प्रधानों को अगले छह महीने के लिए प्रशासक नियुक्त किया था। वर्ष 2021 में निर्वाचित ग्राम पंचायतों के प्रधानों का कार्यकाल 26 मई को समाप्त हो गया था। इसके बाद प्रशासनिक व्यवस्था जारी रखने के लिए ग्राम प्रधानों को प्रशासक की जिम्मेदारी सौंपी गई थी।

2021 में चुने गए थे 58,189 ग्राम प्रधान

उत्तर प्रदेश में वर्ष 2021 में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराए गए थे। इन चुनावों में कुल 58,189 ग्राम प्रधान चुने गए थे। निर्धारित कार्यकाल पूरा होने के बाद राज्य में नए पंचायत चुनाव कराए जाने थे, लेकिन चुनाव की समयसीमा और प्रशासकों की नियुक्ति को लेकर स्थिति चर्चा में रही।

अब सरकार के अगले कदम पर नजर

उत्तर प्रदेश में इसी साल पंचायत चुनाव होने की संभावना थी। हालांकि, ग्राम प्रधानों को प्रशासक नियुक्त किए जाने के बाद यह चर्चा शुरू हो गई थी कि राज्य सरकार विधानसभा चुनाव के बाद ही पंचायत चुनाव करा सकती है। अब इलाहाबाद हाई कोर्ट के तीन महीने के भीतर चुनाव कराने के आदेश के बाद सरकार के सामने आगे की रणनीति अहम हो गई है।

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