छात्र आंदोलन के बीच सरकार का बड़ा दांव! शिक्षा मंत्रालय में हुआ बड़ा बदलाव, बदल दिए गए उच्च शिक्षा सचिव

नई दिल्ली: परीक्षा में कथित अनियमितताओं और पेपर लीक के मुद्दे पर जारी छात्र आंदोलन के बीच केंद्र सरकार ने शिक्षा मंत्रालय में बड़ा प्रशासनिक बदलाव किया है। सरकार ने उच्च शिक्षा विभाग के सचिव विनीत जोशी का तबादला कर उन्हें पंचायती राज मंत्रालय का सचिव नियुक्त किया है। उनकी जगह राजस्थान कैडर के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी नरेश पाल गंगवार को उच्च शिक्षा विभाग का नया सचिव बनाया गया है।

कैबिनेट समिति ने दी नियुक्तियों को मंजूरी

कार्मिक मंत्रालय के तहत नियुक्ति संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति (एसीसी) ने गुरुवार को कई वरिष्ठ अधिकारियों की नियुक्ति और तबादलों को मंजूरी दी। आदेश के अनुसार, नरेश पाल गंगवार अब उच्च शिक्षा विभाग के सचिव की जिम्मेदारी संभालेंगे। वह फिलहाल पशुपालन एवं डेयरी विभाग के सचिव हैं।

वहीं, मणिपुर कैडर के 1992 बैच के आईएएस अधिकारी विनीत जोशी को पंचायती राज मंत्रालय का सचिव नियुक्त किया गया है। वह 31 जुलाई 2026 को सेवानिवृत्त होने वाले विवेक भारद्वाज का स्थान लेंगे।

छात्र आंदोलन के बीच आया फैसला

सरकार का यह फैसला ऐसे समय आया है, जब पेपर लीक और परीक्षा व्यवस्था को लेकर छात्रों का आंदोलन जारी है। दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्र शिक्षा मंत्री के इस्तीफे और परीक्षा प्रणाली में जवाबदेही तय करने सहित कई मांगें उठा रहे हैं। हालांकि, सरकार ने अधिकारियों के इस फेरबदल को छात्र आंदोलन से जोड़ते हुए कोई आधिकारिक कारण नहीं बताया है।

बीजेपी सांसद ने किया दावा

बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने सोशल मीडिया पर दावा किया कि शिक्षा सचिव को पेपर लीक मामले में कथित उदासीनता के कारण बदला गया है। उन्होंने कहा कि सरकार पेपर लीक के दोषियों के साथ-साथ लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई करेगी। हालांकि, इस संबंध में सरकार की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है।

स्कूल शिक्षा विभाग में भी बदलाव

सरकार ने स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव पद पर भी बदलाव किया है। टी.के. अनिल कुमार को इस विभाग का नया सचिव नियुक्त किया गया है।

कई अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के भी हुए तबादले

सरकार ने कई अन्य वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों के तबादलों और नियुक्तियों को भी मंजूरी दी है। इनमें खान मंत्रालय, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय, आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय और अन्य विभागों में सचिव स्तर के कई बदलाव शामिल हैं।