लखनऊ: उत्तर प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर है। प्रदेशभर में बिजली बिल से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए आज (1 अगस्त) से विशेष कैंप शुरू हो गए हैं। यह अभियान 31 अगस्त तक चलेगा। इन कैंपों में बिल संशोधन, मीटर संबंधी शिकायतें, टैरिफ में सुधार, मोबाइल नंबर अपडेट और स्मार्ट एप से जुड़ी समस्याओं का निस्तारण किया जाएगा।
पावर कॉरपोरेशन के प्रबंध निदेशक नितीश कुमार की ओर से जारी आदेश के अनुसार, ये विशेष कैंप खंडीय, उपखंडीय, सहायक अभियंता और अधिशासी अभियंता कार्यालयों पर लगाए जाएंगे। अभियान के लिए अधीक्षण अभियंता को नोडल अधिकारी बनाया गया है, जबकि शिकायतों के समाधान की जिम्मेदारी डिस्कॉम स्तर पर निदेशक (वाणिज्य) और पावर कॉरपोरेशन स्तर पर भी निदेशक (वाणिज्य) को सौंपी गई है।
निर्देशों के मुताबिक कैंप में पहुंचने वाले प्रत्येक उपभोक्ता की शिकायत अनिवार्य रूप से दर्ज की जाएगी। सभी शिकायतों को 1912 हेल्पलाइन पर पंजीकृत किया जाएगा और शिकायतकर्ता का पूरा विवरण दर्ज होगा। समस्या का समाधान होने के बाद संबंधित उपभोक्ता को मोबाइल संदेश या व्हाट्सएप के जरिए इसकी सूचना दी जाएगी। समाधान के बाद 1912 हेल्पलाइन के माध्यम से उपभोक्ताओं से फीडबैक भी लिया जाएगा।
बिजली विभाग ने उपभोक्ताओं को बिना कैंप पहुंचे भी शिकायत दर्ज कराने की सुविधा दी है। इसके लिए 1912 हेल्पलाइन और व्हाट्सएप चैटबॉट का उपयोग किया जा सकेगा। इससे उपभोक्ताओं को कार्यालयों के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं होगी।
बिल संशोधन से जुड़े मामलों में बिल रिवीजन इन्फॉर्मेशन मेमो (बीआरआईएम) के माध्यम से कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। इसका उद्देश्य पूरी प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाना है, ताकि उपभोक्ताओं की शिकायतों का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित किया जा सके।
अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि कैंपों में अधिशासी अभियंता, उपखंड अधिकारी, सहायक अभियंता सहित अन्य संबंधित कर्मचारी अनिवार्य रूप से मौजूद रहें। साथ ही उपभोक्ताओं के बैठने, पेयजल और अन्य आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था की जाए। शिकायतों का तत्काल पंजीकरण और समाधान सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त लैपटॉप और अन्य तकनीकी संसाधन भी उपलब्ध रहेंगे।
अभियान के दौरान प्रत्येक दिन शाम को कैंपों में प्राप्त शिकायतों और उनके समाधान की समीक्षा की जाएगी। सभी डिस्कॉम से रोजाना रिपोर्ट मुख्यालय भेजी जाएगी, ताकि पूरे अभियान की नियमित निगरानी की जा सके और उपभोक्ताओं की समस्याओं का शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित हो।
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