बिहार: चुनाव आयोग के वोटर लिस्ट जारी करने के बाद ,70 लाख नाम कटने का दावा, इंडिया ब्लॉक ने छेड़ा बूथ-लेवल वेरिफिकेशन अभियान

चुनाव आयोग ने मंगलवार को अपनी वेबसाइट पर राज्य की फाइनल वोटर लिस्ट जारी कर दी है. जिसके बाद अब विपक्ष के इंडिया ब्लॉक ने चुनाव आयोग की इस लिस्ट पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए खुद से बूथ-स्तर सत्यापन अभियान करने का ऐलान किया है.
विपक्ष ने दावा किया है कि मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई है और लाखों लोगों का नाम सूची से हटा दिया गया है. इस आरोप की तह तक जाने के लिए RJD, CPI-ML समेत पूरा INDIA Bloc अब जमीनी स्तर पर बूथ-लेवल वेरिफिकेशन कैंपेन चला रहा है.

RJD ने शुरू किया अभियान

सबसे पहले RJD ने बक्सर से सत्यापन अभियान शुरू कर दिया है. इसके तहत सांसद सुधाकर सिंह की अगुवाई में 30 सितंबर की रात को ही बूथ लेवल एजेंट्स (BLAS) को मतदाता सूची सौंप दी गई है. सुधाकर सिंह ने कहना है कि कई घरों से सिर्फ पुरुष सदस्यों के नाम गायब हैं , जबकि महिला सदस्य मौजूद हैं. इतना ही नहीं, कुछ मतदाताओं के नाम एक साथ दो विधानसभा क्षेत्रों में दर्ज मिले हैं.
RJD ने यह भी कहा है कि सूची मशीन-रीडेबल नहीं है, जिससे डबल एंट्री, EPIC नंबर की गड़बड़ी और 100 साल से अधिक उम्र वाले मतदाताओं की छंटनी मुश्किल हो गई है. पार्टी का कहना है कि अगले 48 घंटों में सभी आपत्तियां दाखिल कर दी जाएंगी.

CPI-ML का हमला: महिलाओं के खिलाफ असमानुपातिक कटौती

वहीं CPI-ML महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य ने भी चुनाव आयोग को कठघरे में खड़ा किया है. उनका आरोप है कि इस बार महिलाओं के नाम असमानुपातिक ढंग से काटे गए हैं.
उन्होंने सवाल उठाया कि इतने बड़े अभ्यास के लिए आयोग ने सिर्फ सर्कुलर और प्रेस रिलीज पर भरोसा क्यों किया, राजनीतिक दलों से चर्चा क्यों नहीं की ?
उन्होंने त्योहारों के दौरान लिस्ट जारी करने के फैसले को भी संदेहास्पद बताया. भट्टाचार्य का कहना है कि आयोग ने दावा किया कि 65 लाख नाम काटे गए, लेकिन यह साफ नहीं किया गया कि इनमें से कितने दोबारा जोड़े गए.
इसके बाद अब विपक्षी दलों ने योजना बनाई है कि अगले 72 घंटों के भीतर बूथ-लेवल सत्यापन पूरा कर आपत्तियां दाखिल कर दी जाएं.