उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के सामने सामाजिक समीकरणों को साधने की चुनौती बढ़ती दिखाई दे रही है।
विधान परिषद की 11 सीटों के चुनाव में भाजपा ने भले ही 6 सीटें जीत ली हों, लेकिन समाजवादी पार्टी की 5 सीटों पर जीत ने मुकाबले को दिलचस्प बना दिया है।
इससे भी ज्यादा चर्चा 53,615 अवैध मतों को लेकर है। राजनीतिक गलियारों में दावा किया जा रहा है कि कुछ मतपत्रों पर वोट देने के बजाय ‘UGC Roll Back’ लिखा गया था।
हालांकि, ऐसे मतपत्रों की वास्तविक संख्या और उनके पीछे की वजह अभी स्पष्ट नहीं है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या UGC विवाद के बहाने भाजपा के परंपरागत सवर्ण वोट बैंक में नाराजगी का कोई संकेत सामने आया है? क्या इसका असर 2027 के विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिल सकता है?
विधान परिषद की 11 सीटों पर हुए चुनाव में कुल 6,69,982 मत पड़े। इनमें से 6,16,367 मत वैध घोषित किए गए, जबकि 53,615 मतपत्र अमान्य पाए गए। यानी कुल पड़े मतों में करीब 8 फीसदी वोट किसी उम्मीदवार के खाते में नहीं जुड़ सके।
सीटवार आंकड़ों पर नजर डालें तो लखनऊ स्नातक सीट पर सबसे ज्यादा 11,233 मत अवैध घोषित हुए। इसके बाद वाराणसी स्नातक सीट पर 9,663 और इलाहाबाद-झांसी स्नातक सीट पर 9,596 मत अमान्य पाए गए।
अन्य सीटों में मेरठ शिक्षक सीट पर 2,809, मेरठ स्नातक सीट पर 3,976, गोरखपुर-फैजाबाद शिक्षक सीट पर 2,800, आगरा शिक्षक सीट पर 2,128, आगरा स्नातक सीट पर 5,852, बरेली-मुरादाबाद शिक्षक सीट पर 3,183, लखनऊ शिक्षक सीट पर 936 और वाराणसी शिक्षक सीट पर 1,439 मत अवैध घोषित हुए।
इतनी बड़ी संख्या में मतों का अमान्य होना अब राजनीतिक बहस का मुद्दा बन गया है। खास बात यह है कि कुछ मतपत्रों पर UGC के विरोध में संदेश लिखे जाने की चर्चा भी सामने आई है। हालांकि, इसकी आधिकारिक पुष्टि और ऐसे मतपत्रों की संख्या सार्वजनिक नहीं है।
विधान परिषद चुनाव में गोरखपुर-फैजाबाद शिक्षक सीट का परिणाम भी राजनीतिक चर्चा के केंद्र में है। यहां जीत और हार का अंतर महज 307 वोट रहा, जबकि इसी सीट पर 2,800 मत अवैध घोषित किए गए।
यानी जीत के अंतर से करीब नौ गुना अधिक मत अमान्य रहे। इस आंकड़े ने चुनावी नतीजे को लेकर कई सवाल खड़े किए हैं। हालांकि, यह मान लेना सही नहीं होगा कि सभी अवैध वोट किसी एक पार्टी या उम्मीदवार के पक्ष में थे। यह भी स्पष्ट नहीं है कि इनमें से कितने मतपत्रों पर UGC Roll Back लिखा गया था।
इसके बावजूद विपक्ष इस पूरे घटनाक्रम को भाजपा के खिलाफ संभावित नाराजगी से जोड़कर देख रहा है।
समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अभिषेक वाजपेयी ने दावा किया कि विपक्ष पांच सीटों के अलावा गोरखपुर की सीट भी जीत सकता था। उन्होंने आरोप लगाया कि गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शासन-प्रशासन का इस्तेमाल कर यादव प्रत्याशी को करीब 300 वोटों से हरवाने का काम किया।
वाजपेयी ने कहा कि भाजपा ने UGC के मुद्दे पर अपना रुख स्पष्ट नहीं किया, जबकि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस मामले में अपना पक्ष रखा है। उन्होंने कहा कि सपा का सिद्धांत है कि दोषी बचना नहीं चाहिए और निर्दोष फंसना नहीं चाहिए।
उन्होंने दावा किया कि 2027 में अखिलेश यादव के मुख्यमंत्री बनने पर लोगों को न्याय दिलाने का काम किया जाएगा।
कांग्रेस प्रवक्ता अंशु अवस्थी ने बड़ी संख्या में अवैध मतों को युवाओं और बेरोजगारों की नाराजगी से जोड़ते हुए भाजपा सरकार पर निशाना साधा।
उन्होंने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार ने रोजगार को लेकर बड़े-बड़े वादे किए, लेकिन युवाओं को अपेक्षित रोजगार नहीं मिला। उनके मुताबिक, केंद्र सरकार ने दो करोड़ नौकरियों और प्रदेश सरकार ने 70 लाख नौकरियों का वादा किया था। इसके बावजूद शिक्षकों के करीब डेढ़ लाख पद खाली हैं और 69 हजार शिक्षक भर्ती में आरक्षण से जुड़े अभ्यर्थी अब भी संघर्ष कर रहे हैं।
अंशु अवस्थी ने शिक्षामित्रों की समस्याओं और UGC विवाद का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि युवाओं और अभ्यर्थियों के बीच सरकार को लेकर असंतोष है। कांग्रेस का मानना है कि UGC कानून में संशोधन की जरूरत है।
उन्होंने दावा किया कि 2027 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को इसका राजनीतिक नुकसान उठाना पड़ सकता है और कांग्रेस-इंडिया गठबंधन सत्ता में आएगा।
वरिष्ठ पत्रकार विजय उपाध्याय के मुताबिक, 53 हजार से ज्यादा अवैध मतों का आंकड़ा भाजपा के लिए राजनीतिक रूप से गंभीर चर्चा का विषय है। उनका कहना है कि कई मतपत्रों पर UGC Roll Back जैसे संदेश लिखे जाने की बात सामने आई है। अगर यह नाराजगी किसी बड़े सामाजिक वर्ग में फैलती है तो भाजपा के लिए चुनौती बढ़ सकती है।
उन्होंने कहा कि भाजपा की चुनावी रणनीति में अति पिछड़े, अनुसूचित जाति और सवर्ण मतदाताओं का समर्थन महत्वपूर्ण रहा है। ऐसे में सवर्ण समाज के किसी हिस्से में UGC के मुद्दे पर असंतोष बढ़ता है तो पार्टी के सामाजिक समीकरण प्रभावित हो सकते हैं।
विजय उपाध्याय ने लोकसभा चुनाव के दौरान क्षत्रिय समाज की नाराजगी की चर्चाओं का भी जिक्र किया। उनके मुताबिक, भाजपा को 2027 से पहले इस तरह के असंतोष को दूर करने और अपना पक्ष स्पष्ट करने की जरूरत होगी।
वरिष्ठ पत्रकार ज्ञानेंद्र शुक्ला के मुताबिक, विधान परिषद चुनाव में भाजपा को छह सीटों पर जीत जरूर मिली, लेकिन समाजवादी पार्टी ने लखनऊ और वाराणसी जैसी अहम सीटों पर जीत दर्ज कर सत्तारूढ़ दल को चुनौती दी है।
उन्होंने कहा कि भाजपा के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपनी सोशल इंजीनियरिंग को संतुलित रखने की होगी। पार्टी पिछड़े और दलित वर्गों के बीच अपनी राजनीतिक पकड़ मजबूत करना चाहती है, लेकिन इसके साथ सवर्ण मतदाताओं की नाराजगी को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।
उनके मुताबिक, 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा और संघ के सामने डैमेज कंट्रोल की चुनौती हो सकती है। पार्टी को यह समझना होगा कि UGC विवाद पर समाज के अलग-अलग वर्गों की क्या प्रतिक्रिया है और उनकी चिंताओं का समाधान कैसे किया जाए।
विधान परिषद चुनाव के नतीजों के बाद भाजपा के सामने तीन अहम राजनीतिक सवाल खड़े होते दिखाई दे रहे हैं।
पहली चुनौती: UGC विवाद पर अपना रुख स्पष्ट करना और इससे जुड़ी नाराजगी को दूर करना।
दूसरी चुनौती: पिछड़े, दलित और सवर्ण मतदाताओं के बीच सामाजिक संतुलन बनाए रखना।
तीसरी चुनौती: रोजगार, शिक्षक भर्ती और युवाओं से जुड़े मुद्दों पर विपक्ष के हमलों का जवाब देना।
हालांकि, 53,615 अवैध मतों को भाजपा के खिलाफ मतदान या UGC के विरोध का प्रमाण नहीं माना जा सकता। इसके लिए मतपत्रों पर लिखे संदेशों की वास्तविक संख्या और मतदाताओं की मंशा की पुष्टि जरूरी है।
फिर भी इन नतीजों ने 2027 से पहले उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नई बहस जरूर छेड़ दी है। भाजपा के लिए असली चुनौती सिर्फ चुनाव जीतना नहीं, बल्कि अपने पुराने सामाजिक समीकरणों को बरकरार रखना भी होगी। अब देखना होगा कि UGC विवाद और युवाओं की नाराजगी को लेकर उठ रहे सवालों पर भाजपा क्या रणनीति अपनाती है।
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