उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने राज्य के सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ एक बार फिर सख्त रुख अपनाया है। शासन द्वारा जारी ताजा आदेश के अनुसार, प्रदेश के सभी 8.74 लाख कर्मचारियों के लिए अपनी चल-अचल संपत्ति का विवरण ‘मानव संपदा पोर्टल’ (Manav Sampada Portal) पर सार्वजनिक करना अनिवार्य कर दिया गया है।
डेडलाइन चूके तो ‘नो सैलरी’
मुख्य सचिव द्वारा जारी दिशा-निर्देशों में स्पष्ट कहा गया है कि जो कर्मचारी 31 जनवरी 2026 तक अपनी संपत्ति का ब्योरा पोर्टल पर अपलोड नहीं करेंगे, उनका जनवरी महीने की सैलरी’ को रोक दिया जाएगा। ये रोक तब तक जारी रहेगी जब तक पोर्टल पर पूरी जानकारी दर्ज नहीं हो जाता।
प्रमोशन पर भी लगेगा ‘ब्रेक’
सिर्फ वेतन ही नहीं, संपत्ति का विवरण न देने वाले कर्मचारियों के करियर पर भी इसका बुरा असर पड़ेगा। सरकार ने साफ किया है कि: सैलरी’विवरण न देने को बेकार रिकॉर्ड माना जाएगा और प्रमोशन के लिए ऐसे कर्मचारियों के नाम पर विचार नहीं किया जाएगा। 1 फरवरी 2026 से होने वाली सभी चयन समितियों की बैठकों में संपत्ति विवरण की जांच अनिवार्य होगी।
किन जानकारियों को करना होगा अपडेट?
कर्मचारियों को 31 दिसंबर 2025 तक की स्थिति के अनुसार अपनी संपत्तियों का विवरण देना है। इसमें शामिल हैं: जमीन, मकान, फ्लैट या कोई भी बिज़नेस प्रॉपर्टी साथ ही बैंक बैलेंस, शेयर, गहने (सोना-चांदी), वाहन और अन्य निवेश और खरीद के बिल या रजिस्ट्री की कॉपी भी पोर्टल पर सबमिट करनी पड़ सकती है।
क्यों लिया गया ये फैसला?
उत्तर प्रदेश सर्विस रूल बुक, 1956 के तहत ये कदम पारदर्शिता बढ़ाने और भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए उठाया गया है। इससे पहले भी कई बार डेडलाइन बढ़ाई गई थी, लेकिन इस बार सरकार ने वेतन रोकने जैसा कड़ा कदम उठाकर अपन इरादा साफ बताया है।
पोर्टल पर उमड़ी भीड़, सर्वर की चुनौती
आदेश के बाद से ही ‘मानव संपदा पोर्टल’ पर ट्रैफिक बढ़ गया है। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि दूरदराज के इलाकों में इंटरनेट और सर्वर की समस्या के कारण कुछ कर्मचारियों को दिक्कतें आ रही हैं। हालांकि, शासन ने स्पष्ट किया है कि पोर्टल पूरी तरह सक्रिय है और तकनीकी सहायता के लिए हेल्पडेस्क भी काम कर रही है।
