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‘अब पूरा देश जंतर-मंतर बनेगा’, प्रदर्शन स्थल बदलने पर अभिजीत दिपके का तंज

नई दिल्ली। दिल्ली में धरना-प्रदर्शन के लिए निर्धारित स्थलों में बदलाव की खबर के बीच कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। जंतर-मंतर को प्रदर्शन के लिए तय स्थलों की सूची से हटाए जाने के फैसले पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा, “अब पूरा देश जंतर-मंतर बनेगा।” दिपके ने अपने बयान में एक कथित तानाशाह पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि जंतर-मंतर को युद्ध का मैदान बना दिया गया था।

दिपके की यह टिप्पणी ऐसे समय आई है, जब दिल्ली में विरोध-प्रदर्शन के लिए वैकल्पिक स्थान तय किए जाने की जानकारी सामने आई है। उनके बयान ने प्रदर्शन के लिए जगह तय करने और विरोध दर्ज कराने के अधिकार को लेकर बहस को फिर चर्चा में ला दिया है।

जंतर-मंतर की जगह कहां होंगे प्रदर्शन?

सामने आई जानकारी के मुताबिक, दिल्ली में धरना-प्रदर्शन के लिए तीन वैकल्पिक स्थान निर्धारित किए गए हैं। इनमें रामलीला मैदान, बुराड़ी मैदान और पूर्वी दिल्ली का CBD ग्राउंड शामिल हैं। बताया जा रहा है कि इस बदलाव के पीछे सुरक्षा संबंधी कारण हैं और व्यवस्था में बदलाव दिल्ली पुलिस के आदेश के तहत किया गया है।

हालांकि, इन स्थानों पर प्रदर्शन आयोजित करने की अनुमति, लागू शर्तों और प्रक्रिया को लेकर आधिकारिक दिशा-निर्देशों की पुष्टि जरूरी है।

अभिजीत दिपके ने क्यों उठाए सवाल?

जंतर-मंतर लंबे समय से राजनीतिक दलों, सामाजिक संगठनों और विभिन्न समूहों के विरोध-प्रदर्शनों का प्रमुख केंद्र रहा है। ऐसे में इसे निर्धारित प्रदर्शन स्थलों की सूची से हटाने की खबर पर दिपके ने सवाल उठाए हैं।

उनका बयान विरोध दर्ज कराने के लिए स्थानों के चयन को लेकर असहमति जाहिर करता है। “अब पूरा देश जंतर-मंतर बनेगा” टिप्पणी के जरिए उन्होंने संकेत दिया कि प्रदर्शन स्थल में बदलाव से विरोध की आवाज खत्म नहीं होगी।

क्या जंतर-मंतर पर प्रदर्शन पूरी तरह बंद हो जाएंगे?

इस मामले में एक अहम सवाल यह है कि जंतर-मंतर को निर्धारित प्रदर्शन स्थलों की सूची से हटाने का व्यावहारिक अर्थ क्या होगा। उपलब्ध जानकारी के आधार पर यह निष्कर्ष निकालना उचित नहीं होगा कि वहां हर तरह का प्रदर्शन पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया है।

इसकी स्थिति दिल्ली पुलिस के मूल आदेश, उसकी लागू शर्तों और संबंधित अनुमति प्रक्रिया से स्पष्ट होगी। ऐसे में नए नियमों के तहत प्रदर्शनकारियों को किन स्थानों पर और किन शर्तों के साथ धरना देने की अनुमति मिलेगी, इस पर आधिकारिक जानकारी महत्वपूर्ण होगी।

news desk

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